स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१७: केंद्र
सरकारने स्पेक्ट्रमच्या पुढील श्रेणीचे लिलाव करण्याच्या प्रस्तावाला
मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी
ही माहिती दिली. हे लिलाव मार्च महिन्यामध्ये होणार असून, त्यात २२५१ मेगा
हार्टझ्् फ्रिक्वेन्सीची विक्री केली जाणार आहे. मात्र यामध्ये
५-जीसाठीच्या स्पेक्ट्रम लिलावाचा समावेश असणार नसल्याचेही प्रसाद यांनी
सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पेक्ट्रमच्या पुढील श्रेणीचे लिलाव
करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. प्रसाद यांनी याबाबत अधिक माहिती
देताना सांगितले की, यामध्ये ७००,८००,९००,२१००,२३०० आणि २५०० मेगाहार्टझ्
फ्रीक्वेन्सी बॅण्डमधील २२५१ मेगाहार्टझ् स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार
आहे. यासाठीच्या निविदा मागविण्याची सूचना चालू महिन्यातच काढली जाणार
असून, मार्च महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल.
दूरसंचार विभागाबाबत निर्णय घेणा-या डिजिटल संचार आयोग या सर्वोच्च
संस्थेने मे महिन्यामध्येच ५.२२ लाख कोटी रुपयांच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव
करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. यामध्ये ५जी सेवेसाठी लागणा-या रेडिओ
तरंगांचाही समावेश होता. मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ५जीच्या रेडिओ
तरंगांच्या लिलावाचा समावेश सध्याच्या प्रक्रियेमध्ये न करण्याचा निर्णय
घेतला आहे.
- दैनिक स्थैर्यचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा -
टेलिग्राम । डेली हंट । फेसबुक । ट्विटर । इंस्टग्राम । गुगल न्यूज
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाला दूरसंचार ऑपरेटर्सकडून वापरण्यात येणा-या
स्पेक्ट्रमच्या वापराचे सुमारे ५ टक्के शुल्क मिळत असते. कंपन्यांकडे
उपलब्ध असलेल्या स्पेक्ट्रमनुसार या शुल्काची आकारणी केली जात असते.
सरकारचा हा महसुलाचा एक मार्ग आहे.
