स्थैर्य, मुंबई, दि.१७: राज्यातील ३१ डिसेंबर
२०१९ पर्यंत दाखल झालेले राजकीय व सामाजिक खटले मागे घेण्याचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर त्याबाबतचा शासन निर्णय गृह विभागाने जारी
केला आहे. त्यामुळे राजकीय व सामाजिक खटले दाखल झालेल्या कार्यकर्त्यांना
दिलासा मिळाला आहे.
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत
आले तेव्हा १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीचे खटले मागे घेण्याचा निर्णय २०१६
मध्ये घेण्यात आला होता. सार्वजनिक हिताच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचे
लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या वतीने आंदोलन
पुकारण्यात येते. यामध्ये प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्यावरून गुन्हे
दाखल होतात. पुढे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करून खटले भरण्यात येतात.
हे खटले वर्षानुवर्षे चालतात. अशा या आंदोलनांतील खटले मागे घेण्यासाठी
लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांकडून राज्य सरकाकडे मोठ्या
प्रमाणावर विनंती अर्ज करण्यात आले होते.
