स्थैर्य,दि. २८: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या वर्षी बाजारात वेगाने बदल घडून आल्याने अर्थसंकल्पाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पोझिशन्स घेतल्या आहेत किंवा नव्या घडामोडींनुसार, ते निर्णय घेत आहेत. त्यामुळेच या बजेटचे प्रमुख पैलू तसेच शेअर बाजाराची त्याकडून काय अपेक्षा आहे यावर प्रकाश टाकत आहेत एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय.
आर्थिक तूट जिज्ञासूपणे पहा: वित्तवर्षी २०२१ आणि २०२२ मध्येही बजेटमधील प्रमुख भर वित्तीय तूटीच्या आकडेवारीवर असेल. सरकारी खर्चावर कपात होईल की नाही, याकडे लक्ष दिले जाईल. स्पष्ट सांगायचे झाल्यास, हे अपेक्षेपेक्षा जास्त होईल. मागील वर्षी वत्तीय तूट ३.८% होती मात्र बाजाराचा अंदाज जवळपास ३.६% एवढा होता. यावर्षी मात्र ती चांगली म्हणजेच ३.८% एवढी असू शकते. काही महिन्यांपूर्वी बाजाराला ती ८% होईल, एवढी अपेक्षा होती. मात्र सुदैवाने, हा आकडा ६.५% ते ७% नी खाली आला.
वित्तवर्ष २०२१ मधील वृद्धी पाहता, नॉमिनल जीडीपी १४ ते १५% नी वाढेल तर वास्तविक जीडीपी वृद्धी ९ ते १०% च्या जवळपास राहिल, असा अंदाज आङे. महागाईचा अंदाज जवळपास ५% असा आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी चांगली वृद्धी अपेक्षित आहे. दरम्यान, २०२२ मध्ये वित्तीय तूट सर्वाधिक नोंदवली जाईल. ती जवळपास ४.५ ते ५.०% पर्यंत जाईल. वित्तवर्ष २०२१ मध्ये आर्थिक तूट फार तर ७% राहिली तर २०२२ मध्ये ती ५% राहील. कारण तेव्हा बाजार सकारात्मक प्रतिसाद देईल. आपण आता साथीच्या विळख्यातून बाहेर पडत आहोत, त्यामुळे सरकारी खर्च ही काळाची गरज आहे. या आघाडीवर लोकांना काही कपातीची अपेक्षा नाही.
बाजाराची काय अपेक्षा आहे?
पायाभूत सुविधा: सरकारचे प्राधान्य पायाभूत सुविधांना असेल. पायाभूत सुविधा उभारण्यारच सरकारचे लक्ष असेल. वित्तवर्ष २०२१ मध्ये भांडवल वाटपात आणखी कपात झालेली दिसणार नाही. २०२२ च्या वित्तवर्षात पायाभूत सुविधांसाठी महत्त्वपूर्ण खर्च अपेक्षित आहे. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनसाठी या बजेटमध्ये अतिरिक्त खर्च होण्याचीही शक्यता आहे.
गृहनिर्माण: प्रधानमंत्री आवास योजनेत मोठ्या प्रमाणवार वाटप होत असताना त्याची मजबूत अंमलबजावणी होईल. या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी सरकार, सेल्फ-ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीसाठी गृहकर्जावरील व्याजदरात वाढ करेल. सध्याची २ लाख रुपयांची मर्यादा कदाचित वाढवली जाऊ शकते.
ग्रामीण व कृषी: ग्रामीण व कृषी क्षेत्रावरील भर कायमच राहील. ग्रामीण क्षेत्रासाठी जास्त अर्थसंकल्पीय निधी दिला जाऊ शकतो. कृषी क्षेत्रासाठी ठराविक तरतुदी केल्या जाऊ शकतात.
प्राप्तिकर: वैयक्तिक प्राप्तिकरबाबत, सेक्शन ८० सी मधील कर आकारणी व कर-कपातीची सरकार पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे. तथापि, सरकारकडे असे करण्यास फार आर्थिक वाव नसेल. खर्चाच्या बाजूवर यात अधिक भर दिला जाईल.
उत्पादन: उत्पादन क्षेत्रात, सरकार आणखी क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्शन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना आणू शकते. आत्मनिर्भर भार अभियान २.० मध्ये ती यापूर्वीही आणली आहे. आपण आयात केलेल्या वस्तू उदा. इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर्स इत्यादींवरील शुल्क आणखी वाढू शकते. विविध वस्तू अल्प आयात करामुळे आकर्षित करतात. त्यामुळे सरकार त्यावरील आयात शुल्कही वाढवू शकते. प्रोत्साहन ते देशांतर्गत उत्पादन निर्मितीवर व्यापक अर्थाने लक्ष दिले जाईल.
उपकर व अधिभार: याची दुसरी बाजू म्हणजे, सरकार आपला महसूल वाढवण्यासाठी अतिरिक्त उपकर किंवा अधिभार लागू करू शकते. कोव्हिड-१९ मुळे खूप खर्च होणार आहे. कोव्हिड-१९ लसीकरण मोहिमेसाठी आराखडे तयार केले जातील. त्यामुळे या वर्षीच्या बजेटमध्ये अधिभारर किंवा कोव्हिड उपकर समाविष्ट होऊ शकतो. असा उपकर व अधिभार कदाचित विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवणा-या लोकांसाठी असेल. असा कर लागल्यास तो एक किंवा दोन वर्षांपुरता असू शकतो.
