स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि. २७: अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीला निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श केल्यास लैंगिक अत्याचार म्हटले जाऊ शकत नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. त्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून यासंदर्भात सविस्तर माहिती मागवली आहे.
एका पॉक्सो प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीची मुक्तता केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निकालामुळे धोकादायक उदाहरण प्रस्थापित होईल, असे अॅटर्नी जनरल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली.
याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटले होते की, अल्पवयीन मुलीच्या इच्छिशिवाय तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचे का? हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद अशी शिक्षा असणाऱ्या विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? पॉक्सो कायद्याअंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही, असं हायकोर्टाने म्हटले. शिवाय या गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कमी करुन एका वर्षाची केली.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. हा निर्णय म्हणजे संकुचित दृष्टीकोन असल्याचे लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी म्हटले होते. यानंतर अॅटर्नी जनरल यांनीही हायकोर्टाचा निर्णयामुळे चुकीचं उदाहरण ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
