दैनिक स्थैर्य । दि. ३१ मार्च २०२३ । मुंबई । गुजरात उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची मागणी करणाऱ्या प्रकरणात शुक्रवारी निकाल दिला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे गुजरात विद्यापीठाला निर्देश देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याशिवाय, न्यायालयाने केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
केजरीवालांची जहरी टीका
न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया आली आहे. ‘आपले पंतप्रधान किती शिकले आहेत, हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशातील नागरिकाला नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध केला आणि पदवीची मागणी करणाऱ्याला दंड ठोठावला, का? हे काय सुरू आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिकलेला पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.
काय प्रकरण आहे?
गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. एप्रिल 2016 मध्ये तत्कालीन सीआयसी एम श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली तेव्हा गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
