१८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस
मुलांच्या सुरक्षेसाठी १८ वर्षांखालील व्यक्तींच्या सोशल मीडिया वापरावर कठोर नियम आणि पालकांची संमती अनिवार्य करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे.
स्थैर्य,सातारा, दि. १० सप्टेंबर : राज्यातील व देशातील अल्पवयीन मुलांच्या वाढत्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कठोर सुरक्षा उपाय आणि नियमावली तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या निर्णयामुळे देशात अल्पवयीन मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’कडून याचिका दाखल
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या सामाजिक संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सध्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स १३ वर्षांवरील मुलांना खाते उघडण्याची परवानगी देतात. मात्र, भारतीय कराराच्या कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील व्यक्ती कायदेशीर करार करण्यास सक्षम मानली जात नाही. असे असताना सोशल मीडिया कंपन्या अल्पवयीन मुलांकडून सेवा अटी मान्य करून घेऊन खाती उघडू कशा देऊ शकतात, असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
पालकांची संमती आणि ई-केवायसी अनिवार्य करण्याची मागणी
डिजिटल विश्वात मुलांचे ऑनलाइन शोषण, सायबर बुलिंग, ब्लॅकमेलिंग आणि अयोग्य कंटेंटपासून संरक्षण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया खाते उघडण्यासाठी पालकांची किंवा कायदेशीर पालकांची पूर्वपरवानगी आणि ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणी बंधनकारक करावी, असा प्रस्ताव याचिकेत मांडण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचे उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यावर पुढील सुनावणी करणार आहे.
