शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत अनुदानाची अडचण; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील थकीत शुल्क परताव्याबाबत राज्य शासनाने पुनरावलोकन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून शाळांच्या थकीत निधीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०८ सप्टेंबर : मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शुल्क परताव्याचा मुद्दा अखेर मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने या शुल्क परताव्याच्या दरांचा आढावा घेण्यासाठी एका विशेष पुनरावलोकन समितीची स्थापना करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील हजारो खासगी शाळांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
समितीची स्थापना आणि मुख्य उद्देश
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, ही पुनरावलोकन समिती आरटीई अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या प्रती विद्यार्थी परतावा दराची पुनर्रचना आणि तपासणी करणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून थकीत असलेल्या निधीबाबत शाळा व्यवस्थापनाकडून सातत्याने तक्रारी आणि मागण्या मांडल्या जात होत्या. या पार्श्वभूमीवर शाळांना योग्य आणि वेळेवर आर्थिक भरपाई मिळवून देण्यासाठी या समितीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
शाळा संघटनांना आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा
थकीत शुल्क परतावा न मिळाल्यामुळे अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळा आर्थिक अडचणीत सापडल्या होत्या. याचा थेट परिणाम नव्या शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर होत होता. आता शासनाने अभ्यास समिती गठीत केल्यामुळे शुल्काचे दर नव्याने निश्चित होण्यास मदत होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे शाळा प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला असून शैक्षणिक वर्तुळातून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
