वीज कर्मचाऱ्यांना दिलासा; प्रलंबित सानुग्रह अनुदान आणि ‘हरियाना पॅटर्न’बाबत शासनाचा मोठा निर्णय
राज्यातील वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित दिवाळी सानुग्रह अनुदानासह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘हरियाना पॅटर्न’ राबवण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक आदेश दिले आहेत.
स्थैर्य, सातारा, दि. १० सप्टेंबर : राज्यातील महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण कंपनीतील हजारो वीज कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. वीज कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित दिवाळी सानुग्रह अनुदान (बोनस) तातडीने मंजूर करण्यासह कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेसाठी ‘हरियाना पॅटर्न’ लागू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील वीज कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
कंत्राटी कामगारांच्या नोकरी सुरक्षेसाठी ‘हरियाना पॅटर्न’
वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबवणे आणि त्यांना वयाच्या साठ वर्षांपर्यंत रोजगाराची हमी देणे या मागणीसाठी वीज कंत्राटी कामगार संघटना गेल्या अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करत होत्या. या पार्श्वभूमीवर हरियाना राज्याच्या धर्तीवर मध्यस्थांशिवाय थेट कंत्राटदारमुक्त रोजगार धोरण आणि वेतन सुरक्षा देणारा ‘हरियाना पॅटर्न’ महाराष्ट्रात लागू करण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या धोरणामुळे हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रलंबित बोनस आणि उपदानाची रक्कम त्वरित देण्याचे आदेश
वीज कंपन्यांमधील नियमित कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित दिवाळी सानुग्रह अनुदानाचा (अनुदान रक्कम) प्रश्नही या बैठकीत मार्गी लावला गेला. ऐन सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी थकीत बोनसची रक्कम खात्यावर वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच खाजगीकरणाला स्पष्ट नकार देत वीज कंपन्यांचे शासकीय अस्तित्व आणि कर्मचाऱ्यांचे हक्क कायम राखण्याची ग्वाही प्रशासकीय पातळीवर देण्यात आली आहे.
