आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी १५ दिवसांची विशेष मोहीम; वनपट्ट्यांचा प्रश्न कायमचा सुटणार
थेट WhatsApp वर मिळवा
राज्यातील वनजमिनींवर शेती करणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना पूर्ण कायदेशीर मालकी हक्क आणि सातबारा देण्यासाठी १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यभर विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १० सप्टेंबर : राज्यातील वनजमिनींवर वर्षानुवर्षे शेती करणाऱ्या मात्र कायदेशीर मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या आदिवासी बांधवांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यभरात विशेष मोहीम राबवून सर्व प्रलंबित वनपट्ट्यांचे दावे निकाली काढले जातील आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना अधिकृत अधिकारपत्र तसेच स्वतंत्र सातबारा उतारा दिला जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
वनपट्ट्यांची तातडीने पुनरतपासणी अन् ग्रामसभांची मान्यता
अनेक आदिवासी शेतकरी मोठ्या भूखंडावर प्रत्यक्ष शेती करतात, मात्र कागदोपत्री त्यांना अत्यंत कमी जागेचा पट्टा मिळाला आहे किंवा काही जण पूर्णपणे हक्कापासून वंचित आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी १७ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान गावपातळीवरील वनहक्क समित्यांची बैठक होऊन प्रलंबित दाव्यांची छाननी केली जाईल. त्यानंतर ३० सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत विशेष ग्रामसभा आयोजित करून या दाव्यांना मंजुरी दिली जाईल. उपविभागीय आणि जिल्हास्तरीय समित्यांद्वारे तातडीने अंतिम मंजुरी देऊन ७-ई आणि १२-ई नमुन्यात सातबारा वाटप केला जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी; तांत्रिक त्रुटींमुळे हक्क नाकारता येणार नाही
या विशेष मोहिमेची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट सनियंत्रणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय किंवा तांत्रिक त्रुटींचे कारण देऊन कोणत्याही पात्र आदिवासी शेतकऱ्याला वनहक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. महसूल आणि वन विभागाच्या संयुक्त समन्वयाने जमिनीची अचूक मोजणी करून प्रत्येक पात्र आदिवासी शेतकऱ्याला प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा उतारा मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
