राज्यातील ३७ बोगस वसतिगृहांना ठोकणार टाळे; ‘कॅग’च्या ताशेऱ्यानंतर प्रशासनाची धडक कारवाई
कॅगच्या चौकशीत बोगस विद्यार्थी दाखवून निधी लाटल्याचे उघड झाल्यानंतर राज्यातील ३७ वादग्रस्त अनुदानित वसतिगृहे बंद करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. ०८ सप्टेंबर : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून सरकारी निधी लाटल्याचा मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. देशाचे महालेखापाल (कॅग) यांनी या अनियमिततेवर ओढलेल्या ताशेऱ्यानंतर समाजकल्याण आयुक्तालयाने कारवाईचा बडगा उचलला असून राज्यातील ३७ बोगस वसतिगृहे बंद करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवला आहे.
‘कॅग’च्या अहवालानंतर पडताळणी मोहीम
महालेखापालांच्या चौकशीत अनुदानित वसतिगृहांमध्ये कागदोपत्री विद्यार्थी दाखवून शासकीय अनुदानाचा अपहार झाल्याचे समोर आले होते. यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने राज्यातील सर्व २,३८८ अनुदानित वसतिगृहांची पडताळणी सुरू केली आहे. आतापर्यंत ५० टक्के वसतिगृहांची तपासणी पूर्ण झाली असून, त्यामध्ये गंभीर त्रुटी व बोगस कारभार आढळलेल्या ३७ वसतिगृहांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
११ वसतिगृहे बंद, उर्वरितांवर कारवाईची प्रक्रिया
प्राप्त माहितीनुसार, प्रस्तावित ३७ वसतिगृहांपैकी ११ वसतिगृहे आतापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहेत. उर्वरित वसतिगृहांची चौकशी अंतिम टप्प्यात असून अनियमितता सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावरही कडक कारवाई केली जाणार आहे. भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार स्वतःची १०० नवी सुसज्ज वसतिगृहे उभारणार असून, येत्या तीन वर्षांत ती पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी अनुदानित वसतिगृहांवरील अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाणार आहे.
