स्थैर्य, मलकापूर, दि.१५: तीन पक्षाच्या सरकारने अलीकडेच शिक्षणावर विपरित परिणाम करणारे अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी हा महत्त्वाचा घटक असताना शिपाई पदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा हा नवीन आकृतिबंध शासनाने मागे घ्यावा अन्यथा शुक्रवारी (ता. 18) शाळा बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे उपाध्यक्ष अशोकराव थोरात यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे. पत्रकात माहिती अशी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपविणे व त्याबदल्यात शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात तुटपुंजे अनुदान देणे हा अत्यंत घातक निर्णय मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यावर शिक्षक व पदवीधर आमदारांसह कोणीही आमदार बोलत नाही. शाळा चालविण्यासाठी शिपाई संवर्गातील सर्व कर्मचारी लागतात. मग हे कर्मचारी पाच ते 10 हजार अनुदानात कसे मिळणार? भत्यावर काम करण्यास कोणीही कर्मचारी मिळणार नाही. शिपाई ते हमाल, प्रयोगशाळा परिचर ते चौकीदार ही सर्व कामे पाच हजार अनुदानात एक कर्मचारी कसा करणार? मग इतर सर्व कामे कोणी करायची? वास्तविक पाहता निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे. 40 विद्यार्थ्यांच्या मागे बांधलेले स्वच्छतागृहे, शौचालये कोण साफ करणार? यातही सरकारने ग्रामीण, नगरपालिका व महानगरातील शाळा असा भेदभाव केला आहे.
याचा अर्थ हे सरकार फक्त शहरातील शाळांकडेच लक्ष देत आहे. श्रीमंतांना दर्जेदार व गरिबांची हेळसांड होऊन शिक्षणातील दरी वाढेल. हा निर्णय मागे घेतला नाही तर मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षण संस्था महामंडळ, शिक्षण संस्थांच्या जिल्हा संघांनी सर्व आघाड्यांवर लढण्याचे ठरवले आहे. या लढ्याची सुरुवात म्हणूनच शुक्रवारी (ता. 18) शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल. शिक्षण संस्था, संबंधित संघटनांनी शाळा बंद ठेऊन या शासनाच्या धोरणाचा निषेध करावा, असे अवाहनही थोरात यांनी केले आहे.
