खासगी कोचिंग क्लासेसवर राज्य सरकारचा बडगा; नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड

खासगी कोचिंग क्लासेसवर राज्य सरकारचा बडगा; नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५० लाखांपर्यंत दंड

महाराष्ट्रातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या क्लासेसवर कडक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्थैर्य, सातारा, दि. ०८ सप्टेंबर : राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी वर्ग (नोंदणी व नियमन) अधिनियम २०२६’ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार २५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या सर्व ट्युशन व कोचिंग क्लासेसना शासनाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा विनानोंदणी क्लास चालवणाऱ्या संस्थांना १ लाख रुपयांपासून ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

डमी स्कूल पद्धत व तळघरातील क्लासेसवर पूर्ण बंदी

या नव्या मसुद्यात शाळा आणि कोचिंग क्लासेसमधील एकत्रीकरणावर म्हणजेच ‘इंटिग्रेटेड कोचिंग’ किंवा ‘डमी स्कूल’ पद्धतीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. एखादी शाळा अशा प्रकारच्या उल्लंघनात सहभागी आढळल्यास तिची मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली जाणार आहे. याशिवाय सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तळघरामध्ये (Basement) कोचिंग क्लास चालवण्यास पूर्ण बंदी असणार आहे. तसेच १३ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

दिवसाला कमाल ५ तास अध्यापन आणि मानसिक आरोग्याची काळजी

विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना दिवसाला ५ तासांपेक्षा जास्त वेळ शिकवता येणार नाही. आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे बंधनकारक असेल आणि सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी कोणतीही परीक्षा घेता येणार नाही. शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारावर विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये विभागणी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या मसुद्यावर नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.