महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी कार्यालयांत ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य
स्थैर्य, सातारा, दि. १२ जून : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी, ज्या आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा कार्यालयांमध्ये ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण, प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ मधील कलम ४ नुसार ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
‘SHE BOX’ पोर्टलवर नोंदणी सक्तीची:
जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय आणि खाजगी आस्थापनांनी शासनाच्या ‘SHE BOX PORTAL’ वर आपली नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कार्यालयाची नोंदणी झाल्यानंतर आस्थापनेने आपल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची संपूर्ण माहिती या पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. अधिनियमातील कलम १९ नुसार कार्यालयात कामकाज करणाऱ्या महिलांना सुरक्षित आणि अनुकूल वातावरण पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी ही कार्यालय प्रमुखाची असणार आहे.
समिती स्थापन न केल्यास कठोर कारवाई व दंड:
-
५० हजार रुपयांचा दंड: ज्या शासकीय व खाजगी आस्थापना अंतर्गत तक्रार समित्या स्थापन करणार नाहीत, त्यांच्या कार्यालय प्रमुखास किंवा मालकास अधिनियमातील कलम २६ (१) प्रमाणे ५०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
-
परवाना रद्द आणि दुप्पट दंड: सूचना देऊनही अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन न केल्यास, खाजगी आस्थापनांच्या मालकांचा परवाना रद्द करून त्यांना दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद कलम २६ (२) नुसार करण्यात आली आहे.
संपर्क माहिती:
पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी तात्काळ ‘SHE BOX PORTAL’ अद्ययावत करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सातारा (नवीन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, एस.टी. स्टँडजवळ, सातारा)’ येथे किंवा ९८५०३५४३९२ व ९८५०१८७१२२ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा.
