दैनिक स्थैर्य । दि. १८ मे २०२३ । नाशिक । गावांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजना प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत राबविण्यात येत आहेत. त्या योजनांची प्रलंबित कामे मोहिमस्तरावर जलदगतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) बैठक आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार बोलत होत्या. या बैठकीस जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरकर, नाशिक महागरपलिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, समितीचे अशासकीय सदस्य राहुल केदारे, हितेंद्र पगारे यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, केंद्र सरकार मार्फत राबविण्यात येणारी आयुष्यमान भारत जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येते. या योजने अंतर्गत जिल्ह्यात साधारण 16 लाख 12 हजार174 लाभार्थी असून त्यापैकी 6 लाख 876 लाभार्थ्यांना आयुष्यमान आरोग्य कार्डचे वितरण करण्यात आले आहे. शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात साधारण दिड लाख हेल्थ ॲण्ड वेलनेस सेंटर्स उभारण्याचे काम सुरू असून, त्यापैकी जिल्ह्यात 28 केंद्र मंजूर असून 13 केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. कोणतेही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधसाठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध राहील यादृष्टिने आरोग्य विभागाने खबरदारी घ्यावी, अशा सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी दिल्या आहेत.
महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत ग्रामीण भागातील तीव्र व मध्यम कुपोषित बालकांच्या कुटुंबाला इतर शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येत असतो. जिल्ह्यातील 191 तीव्र कुपोषित बालकांच्या कुटुंबांना जनधन योजना, घरकुल योजना, उज्वला योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व स्वस्त धान्य पुरवठाच्या योजनेतून लाभ देण्यात येत आहे. तसेच जोखमीच्या मातांच्या संनियंत्रणासाठी आरोग्य आणि महिला व बाल विकास विभागाच्या संयुक्तपणे गृहभेटींच्या माध्यमातून आहार मार्गदर्शन, वैद्यकीय तपासणी व औषोधोपचार याबाबत सखोल मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे जोखमीच्या मातांना ॲनोमोली स्कॅनसाठी ग्रामपंचायतीमार्फत २ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे, अशी माहिती ही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार कृषी विभागातील केंद्रीय योजनांचा आढावा घेतांना म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री कृषी फसल विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील साधारण 83 हजार सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी 70 हजार शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजुर झाली असून साधारण 16 कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर वितरीत करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मिड-डे मील योजने अंतर्गत मुलांना देण्यात येणारे मध्यान्ह भोजन हे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार असण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी त्याची नियमितपणे तपासणी करावी. या योजनेमुळे साधारण साडेसहा लाख मुलांना लाभ मिळत आहे. यासोबतच केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी करतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधीं व नागरिकांशी समन्वय साधण्यात यावा. तसेच योजना राबवितांना आवश्यक निधीच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी संबंधित विभागाने वरिष्ठ पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करावा, असे ही डॉ. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) च्या बैठकीत सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांची माहिती सादर केली. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मृदा स्वाथ्य कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, हाइवेज, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, स्मार्ट सिटी मिशन अशा एकूण 38 केंद्रीय योजनांचा आढावा यावेळी घेतला.
