‘महानंद’ची परिस्थिती डबघाईला; आ. छगन भुजबळ उद्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न मांडणार
दैनिक स्थैर्य | दि. १२ मार्च २०२३ | फलटण |
महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई म्हणजे ‘महानंद’ डेअरीची आर्थिक परिस्थिती खूपच डबघाईला आलेली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात माजी मंत्री आ. छगन भुजबळ महानंदच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत उद्या, दि. १३ मार्च रोजी तारांकित प्रश्न मांडणार आहेत. महानंदच्या परिस्थितीबाबत अधिवेशनात सविस्तर चर्चा होऊन कर्मचार्‍यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीबाबत व शेतकर्‍यांना वेळेत पेमेंट करण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून १०० कोटी मिळावेत, असे पत्र महानंदचे माजी उपाध्यक्ष डी. के. पवार यांनी राज्याचे विरोधी पक्ष नेते आ. अजितदादा पवार व आ. छगन भुजबळ यांना पाठविले आहे.
आ. छगन भुजबळ हे उद्या महानंदच्या परिस्थितीबाबत अधिवेशनात उपस्थित करणार्‍या तारांकित प्रश्नामध्ये पुढील मुद्दे मांडणार आहेत.
- महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्यादित, मुंबई (महानंद) ची दैनंदीन दूध संकलन क्षमता सुमारे दहा लाख लिटर असताना ती ८० हजार लिटरवर आली आहे. तसेच दूध पावडर व बटर प्रकल्प पुरेशा दुधाअभावी बंद असल्याने ‘महानंद’ बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे दि. ३० जानेवारी २०२३ रोजी वा त्यासुमारास शासनाच्या निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय?
- तसेच, नागपूर, पुणे, लातूर आणि कडेपूर (सांगली) येथील दूध संकलन प्रकल्पसुध्दा पूर्ण क्षमतेच्या केवळ १५ टक्के सुरू आहे. यामुळे महानंदच्या कर्मचार्‍यांना महिन्याचा पगार देण्याची आर्थिक क्षमता महानंद संघाकडे राहिलेली नाही, हेही खरे आहे काय?
- त्याचप्रमाणे, गोरेगाव येथे महानंदच्या एक लाख लिटर क्षमतेच्या अत्याधुनिक टेट्रा प्रकल्प तयार असून या प्रकल्पासाठीही दूध मिळत नसल्याने सैन्य दलाला रोज दूधपुरवठा करण्याचा मिळालेला ठेकाही रद्द झाला आहे, हेही खरे आहे काय?
- असल्यास, परराज्यातून येणार्‍या दुधाचे नियंत्रण महानंदमार्फत केल्यास तसेच राज्यात विविध शासकीय योजनेंतर्गत व विविध ठिकाणी दुधाचा पुरवठा महानंदमार्फत केल्यास महानंदची आर्थिक क्षमता वाढण्यास मदत होईल, हेही खरे आहे काय?
- असल्यास, महानंदच्या नागपूर, पुणे, लातूर, सांगली, गोरेगाव आणि जिल्हा दूध संघातून येणार्‍या दुधात वाढ करून पुन्हा गावोगावी दूध संघाची केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी दूध उत्पादकांकडून होत आहे, हेही खरे आहे काय?
- असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय? त्यानुसार महानंदची पुन्हा एकदा नव्याने उभारणी करण्यासंदर्भात कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत?
