ओबीसीचं मत ओबीसीलाचं…!

फलटण तालुका ओबीसी संघर्ष समितीचा एकमुखी ठराव


दैनिक स्थैर्य | दि. ३० एप्रिल २०२४ | फलटण |
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने रविवारी सायंकाळी फलटण तालुका ओबीसी संघर्ष समितीची सावतामाळी मंदिर, फलटण येथे महत्वपूर्ण व निर्णायक बैठक पार पडली. यामध्ये सर्वानुमते ओबीसीचं मत ओबीसी उमेदवारालाच द्यायचं, असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. यावेळी फलटण तालुक्यातील बहुसंख्य ओबीसी नागरिक उपस्थित होते. लोकशाही पद्धतीने हात उंचावून व आवाजी मतदानाने हा ठराव संमत करण्यात आला.

माढा लोकसभा मतदारसंघाच्या राजकीय समीकरणात प्रत्येक दिवशी नवनवीन घडामोडी घडत असताना आज फलटण तालुका ओबीसी संघर्ष समितीने ओबीसीचं मत ओबीसी उमेदवारलाच द्यायचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गट व भाजपच्या गोटात चिंता निर्माण झाली आहे. दोन्ही पक्षांचा लोकसभेचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आलेला असताना ओबीसी संघर्ष समितीने घेतलेला निर्णय दोन्ही प्रस्थापित उमेदवारांना त्रासदायक ठरणारा आहे.

राज्यात निवडणुकीत ज्या ठिकाणी ओबीसी समाजातील प्रमुख नेते निवडणुकीसाठी उभे राहिले आहेत, त्या ठिकाणी सदर ओबीसी नेत्यांना अवहेलनात्मक वागणूक दिली जात आहे. काही ठिकाणी जात काढून त्यांची बदनामी होतं आहे, तर काही ठिकाणी ओबीसी उमेदवाराच्या प्रचाराला गावात येण्यापासून रोखलं जात आहे. प्रचार यंत्रणेमधील गाड्यांच्या ताफ्यावर शाईफेक, दगडफेक करून अरेरावीची भाषा वापरली जात आहे. खरंतर लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव देशभरात साजरा होतं असताना अशाप्रकारे लोकशाहीला काळीमा फासणारे प्रकार घडत असल्याने आज हा निर्णय फलटण तालुका संघर्ष समितीच्या वतीने घेण्यात आल्याने या निर्णयाचा संपूर्ण माढा मतदार संघात ओबीसी मतदारांवर मोठ्या प्रमाणात फरक पडणार आहे.

फलटण तालुका ओबीसी संघर्ष समिती पहिल्यापासूनच ओबीसींच्या हक्कांसाठी लढताना दिसत आहे. मराठा आंदोलनाविरुद्ध व खोट्या कुणबी दाखल्याविरुद्ध फलटण तालुका ओबीसी संघटनेने १ लाख २७ हजार हरकती गोळा केल्या होत्या. एवढ्या मतांची बेरीज एकट्या फलटण तालुक्यात असल्याने संघर्ष समितीचा हा निर्णय ओबीसींची एकजूट व ताकत दाखवणारा आहे, ज्यामुळे दोन्ही उमेदवारांची धाकधूक वाढणार, एवढं मात्र नक्की.

‘राज्यभरात ओबीसींवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना व्हावी, ओबीसी उमेदवारांना बळ मिळावे. राज्य सरकारने मागच्या दाराने दिलेली खोटी जातप्रमाणपत्रे रद्द व्हावीत, या सर्व मागणीसाठी आम्ही एकजुटीने ओबीसींचे मत ओबीसींनाच हा निर्णय घेतला आहे’.

– बापूराव शिंदे,
समन्वयक, फलटण तालुका ओबीसी संघर्ष समिती


Back to top button
Don`t copy text!