फलटणमधील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित होणार; नगरपरिषदेकडून कार्यक्रम जाहीर
फलटण नगरपरिषदेने शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला असून अर्ज मागवले आहेत.
स्थैर्य, फलटण, दि. २५ जून : फलटण नगरपरिषद हद्दीतील शासकीय जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी प्रशासनाने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले अर्ज विहित मुदतीत नगरपरिषद कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन मुख्याधिकार्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर प्रकटनाद्वारे केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, शासकीय जमिनीवरील केवळ निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फलटण उपविभागीय अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार असून मुख्याधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.
या प्रक्रियेसाठी नगरपरिषदेने २३ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत वैयक्तिक लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. प्राप्त अर्जांची छाननी १३ ते १७ जुलै दरम्यान केली जाईल आणि पात्र-अपात्र लाभार्थ्यांची यादी २० जुलै रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. या यादीवर २० ते २७ जुलै दरम्यान हरकती मागवल्या जातील आणि ३१ जुलै रोजी अंतिम यादीचे वाचन केले जाईल.
अंतिम यादीतील पात्र लाभार्थ्यांच्या जागेची मोजणी १ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत केली जाणार आहे. त्यानंतर ३१ ऑगस्ट रोजीच या नियमितीकरण समितीच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवून ताबा हक्काची रक्कम निश्चित केली जाईल, असे जाहीर प्रकटनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे घर असल्याचा पुरावा (मतदार यादी, वीज बिल किंवा मालमत्ता कर पावती), २०११ पूर्वीचे उपग्रह छायाचित्र, सिटी सर्व्हे किंवा ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा आणि शपथपत्र सादर करावे लागेल. रस्ता, नाला, सार्वजनिक वापराची जागा किंवा आरक्षित जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल केली जाणार नाहीत, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
