स्थैर्य, औरंगाबाद, दि.२२: माहिती आधिकारात विद्यापीठातील पीएचडी विभागामार्फत माहिती मागीतली तरी माहिती न दिल्यामुळे माहिती आयुक्तांनी विद्यापीठाच्या सहायक कुलसचिवांना ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याच्या वेतनातून हा दंड कपात करुन या कारवाईचा आहवाल सादर करावा असे आदेश कुलगुरूंना देण्यात आले आहेत. सदर माहिती मागील दोन वर्षापासून मागितली जात होती.
विद्यापीठात असलेल्या पीएचडी विभागामार्फत पीएचडी प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचा लेखाजोखा ठेवला जातो. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि प्राध्यापकांची कमतरता यामुळे खूप समस्या निर्माण होत आहेत. तसेच पीएचडी विद्यार्थ्यांसाठी गाइड मिळत नसल्याने मोठी कसरत करावी लागते. यामुळे माजी प्र-कुलगुरू प्रवीण वक्ते यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीने अनेक प्राध्यापक पीएचडीसाठी पात्रच नाही असा अहवाल सादर केला. यासंदर्भात दोन वर्षांपूर्वी विद्यापीठात पीएचडीसाठी पात्र असलेले प्राध्यापक आणि पीएचडी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती विभागाच्या जनमाहिती अधिकारी सहायक कुलसचिवांना मागवण्यात आली होती, पण ती दिली गेलीच नाही.
शेवटी राज्य माहिती आयोगाकडे झालेल्या सुनावणीत ३० दिवसांत माहिती द्यावी, असे आदेश देण्यात आले. मात्र, तरिही माहिती न दिल्यामुळे आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून तुम्हाला दंड का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक कुलसचिवांना करण्यात आली. त्यालाही उत्तर दिले गेले नाही. माहिती न देणे आणि आयोगाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. यावर आयोगाने नाराजी व्यक्त करत संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी आयोगाचा निर्णय व निर्देशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून माहिती अधिकार कायद्याकडे बघण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन नकारात्मक असल्याचे स्पष्ट दिसते, असा ठपका ठेवला.
