आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद

दैनिक स्थैर्य । दि. ०२ एप्रिल २०२३ । मुंबई । अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी 12 हजार 655 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. प्रामुख्याने आदिवासी समाजासाठी एक लाख घरे बांधली जाणार असून, त्यासाठी एक हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बिरसा मुंडा जोडरस्ते ही नवी योजना राज्यात पहिल्यांदा राबवली जाणार आहे. यामध्ये हजारो आदिवासी पाडे हे रस्त्यांच्या माध्यमातून जोडली जाणार आहेत. आदिवासी बांधवांच्या शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, 250 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना आदर्श आश्रमशाळा करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जमातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी अधिछात्रवृत्ती देण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक उपक्रमांकरिता 4240.44 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, परिक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क इत्यादी बाबींकरीता 459.35 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. सी***तसेचलोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विशेष शिकवणी, पोलीस व सैन्यदल भरतीपूर्व प्रशिक्षण अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांकरिता 55.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

बांधकामविषयक योजनांकरिता 762 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना 5 टक्के अबंध निधी अर्थसहाय्याकरिता 271.50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा’ योजनेंतर्गत 118.50 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत तसेच गावपाडे स्तरावरील मूलभूत सुविधा कामांकरिता 390 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी लाभार्थ्यींच्या घरकुलासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेखाली राज्य हिष्यासाठी 275 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास’ योजनेंतर्गत निकषात न बसणारे आदिवासी नागरिक घरकुलापासून वंचित राहू नये म्हणून त्यांना शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत लाभ देण्यासाठी 1200 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशी आदिवासी लाभार्थ्यींच्या घरकुलासाठी एकूण 1475 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमाकरिता 10 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे याचबरोबर आदिम जमाती विकास योजनेंतर्गत 25 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘शासकीय आश्रमशाळा समूह’ या योजनेंतर्गत आदिवासी मुलांना निवासी शिक्षण, भोजन, बेडिंग साहित्य तसेच इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातात. सन 2017-18 पासून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्य तसेच साधन सामुग्री खरेदी करिता आवश्यक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. सद्य:स्थितीत विभागाच्या अधिनस्त 499 शासकीय आश्रमशाळांमध्ये सुमारे 1.97 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या योजनेकरिता रु.1810.50 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यात आदिवासी विकास विभागामार्फत एकूण 556 अनुदानित आश्रमशाळा मंजूर असून त्यापैकी 64 प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा व 492 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. या 492 माध्यमिक आश्रमशाळांपैकी 155 आश्रमशाळांमध्ये कनिष्ठ महाविद्यालये चालविण्यात येतात. सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या 541 अनुदानित आश्रमशाळांमधील एकूण विद्यार्थी संख्या 2.41 लाख इतकी आहे. या योजनेकरिता 1750 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना गांव, तालुका, जिल्हा व विभागाच्या ठिकाणी माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासकीय वसतीगृह सुरू करण्यात आली आहेत. राज्यात 487 शासकीय वसतीगृहे कार्यरत असून त्यामध्ये एकूण 48 हजार 933 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेला आहे. या वसतीगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोफत भोजन, निवास व आवश्यक शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात येते. सन 2017-18 पासून बेडिंग साहित्य, वह्या, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य इत्यादी उपलब्ध करून घेण्याकरिता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट निधी जमा करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, सन 2018-19 पासून महानगर, विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना आहाराकरीता थेट लाभ हस्तांतर (DBT) योजनेद्वारे लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या योजनेकरीता रु.546.61 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेमध्ये इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली असून, नामांकित शाळेमार्फत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येत असलेल्या शैक्षणिक व निवासी सुविधांचा खर्च शासनामार्फत करण्यात येतो. या योजनेंतर्गत आजतागायत एकूण 157 नामांकित शाळांमध्ये 46 हजार 226 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळांची निवड व त्यांचा दर्जा निश्चित करुन दर्जानुसार थेट शाळांना निधी वितरित करण्याची ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली असून याकरीता 300 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम्’ योजनेंतर्गत वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न असलेल्या बँक खात्यामध्ये रक्कम वितरित करण्यात येत आहे. सन 2017-18 पर्यंत या योजनेंतर्गत महानगर, विभाग स्तर व जिल्हा स्तर या ठिकाणी कार्यरत शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येत होता. सन 2018-19 पासून तालुका स्तरावरील कार्यरत शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना देखील योजनेचा लाभ देण्यात येत असून  या योजनेकरीता 120 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 5% अबंध निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेकरीता 271.50 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यातील बेघर तसेच कुडा-मातीची घरे असणाऱ्या आदिवासींना घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘शबरी आदिवासी घरकुल’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. ‘शबरी आदिवासी घरकुल’ योजनेंतर्गत ग्रामीण भागाकरीता शौचालय बांधकामासह प्रति घरकुल अनुदान देण्यात येते. या योजनेकरीता 1200 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती घटकांच्या वस्त्यांना तसेच गावांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना राबविण्यात येते. त्यामध्ये वेळोवेळी कालानुरूप आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. शासनाने सन 2022-23 पासून राज्यातील अनुसूचित जमाती घटकांच्या वस्ती तसेच गावांचा विकास करण्याबाबत सुचविण्यात येणाऱ्या कामांना शासन स्तरावरून व जिल्हास्तरावरून मान्यता देऊन राज्य व जिल्हास्तरारून योजना राबविण्याचा व या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष सुधारित करण्याचा निर्णय 3 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. या योजनेकरिता 118.50 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

न्युक्लिअस बजेट योजनेंतर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तिस किंवा कुटुंबास लाभाची आर्थिक मर्यादा 50,000 रू. आहे. या योजनेंतर्गत 2 किंवा त्यापेक्षा अधिक आदिवासी लाभार्थी एकत्र आले तर सामूहिक प्रकल्प किंवा कार्यक्रम सुद्धा मंजूर करता येतात. या योजनेकरीता एकूण 40 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, विद्यार्थी अष्टपैलू व्हावेत म्हणून शिक्षणाव्यतिरिक्त खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण व विशेष पाठ्येत्तर शिक्षण देणे यासाठी केंद्र शासनामार्फत नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राज्यस्तरावरील ‘महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटीमार्फत ‘एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल’ स्कूल सुरु केले आहेत. राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या (CBSE) 39 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल मंजूर असून यापैकी 37 एकलव्य मॉडेल रेसिडेंशियल स्कूल सुरू आहेत. यामध्ये 8048 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सद्य:स्थितीत 12 शाळांकरीता इमारत बांधकाम पूर्ण झाले असून, उर्वरित 21 शाळांचे बांधकाम विविध टप्प्यांवर प्रगतीपथावर आहे.

अनुसूचित क्षेत्रात कमी वजनाची बालके जन्मास येणे, कुपोषण इत्यादीवर मात करणे तसेच महिला व बालकांच्या पोषणामध्ये वाढ करण्यासाठी शासनाद्वारे गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि 7 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांसाठी ‘भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची व्याप्ती आता वाढविण्यात आली असून याद्वारे गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना आठवड्यातून 6 दिवस एक वेळ चौरस आहार देण्यात येत असून, या योजनेकरिता 228.20 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.

विविध योजनांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन आदिवासींचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

– शैलजा पाटील-विसंअ