

स्थैर्य, सातारा, दि. १२ : सातारा जिल्हा रास्तभाव धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक संघटनेने शासनाच्या धोरणांवर नाराजी व्यक्त करत जिल्हा पुरवठा अधिकारी सौ. वैशाली राजमाने यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनाद्वारे त्यांनी रॉकेल कोटा उचलण्यास स्पष्ट असमर्थता दर्शवली आहे.
रॉकेल कोटा नाकारण्याची प्रमुख कारणे:
-
अपुरा पुरवठा: शासनाकडून १००% लाभार्थ्यांऐवजी केवळ १०% प्रमाणात रॉकेल कोटा उपलब्ध केला जाणार आहे. अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे ग्राहकांना वाटप करताना दुकानदार आणि ग्राहकांमध्ये वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
-
कमी कमिशन व वाढता खर्च: दुकानदारांना प्रतिलिटर केवळ १ रुपये ३५ पैसे इतकेच कमी कमिशन मिळते. यात वाहतूक, तूट आणि स्टेशनरीचा खर्च भागवणे ग्रामीण भागातील दुकानदारांसाठी अत्यंत तोट्याचे आणि गैरसोयीचे ठरत आहे.
-
वाढीव दर व विक्रीबाबत साशंकता: जिल्ह्यात रॉकेलचा विक्री दर ६२ रुपये १० पैशांपेक्षा अधिक आहे. एवढ्या महागड्या दराने ग्राहक रॉकेल खरेदी करतील का, हा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे. तसेच, विक्री न झालेल्या रॉकेलचे पुढे काय करायचे, याबाबत शासनाने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या:
१. दुकानदारांना १०० टक्के रॉकेल कोटा देण्यात यावा.
२. रॉकेलची ‘द्वारपोच’ (Doorstep) सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
३. रॉकेलचा पुरवठा ‘क्रेडिटवर’ (उधारीवर) करण्यात यावा.
या प्रमुख मागण्या मान्य न झाल्यास रॉकेल वाटपासाठी शासनाकडून कोटा न घेण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. या महत्त्वाच्या निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत शेटे, जनरल सेक्रेटरी प्रमोद तपासे, खजिनदार संदीप भणगे यांच्यासह कराड, वाई, माण, महाबळेश्वर, खटाव, जावली, फलटण, सातारा, कोरेगाव, पाटण आणि खंडाळा येथील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
