नव्या ऊर्जा धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजूरी

स्थैर्य, मुंबई, दि.१९: नवीन कृषी पंप वीज
जोडणीचे धोरण गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले आहे.
त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्व्हिस कनेक्शन व सौर कृषीपंप
याद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून, राज्यभर
सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. बैठकीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

२०१८ नंतर कृषी पंपाना वीज कनेक्शन देता येत नव्हते. आता राज्य शासनाच्या
नव्या धोरणानुसार कृषी पंपाना वीज कनेक्शन देता येणार आहे. शेतकºयांकडे ४०
हजार कोटीची थकबाकी आहे. त्या पार्श्वभुमीवर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच मागील पाच वषार्तील डिले चार्जेस रद्द केले जाणार आहेत. थकबाकीची
रक्कम शेतकºयांनी भरली तर ५० टक्के वीज बिल माफी मिळणार आहे. दरवर्षी लाखभर
शेतकरी कृषी पंप कनेक्शनसाठी अर्ज करतात. २ लाखांच्या वर कृषी कनेक्शन
द्यायचे आहेत ते दिले जाणार आहेत.

सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास
वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर
अद्ययावत करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत
असणाºया कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्यांना वीजबिलांतून ठाकरे सरकारकडून
दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण ठाकरे सरकारकडून वीजबिलाच्या
प्रश्नावरून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खचार्पोटी शासनामार्फत दरवर्षी १५०० कोटी रुपये
याप्रमाणे २०२४ पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस
देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

हलक्या वाहनांवरील सूट कायमच

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी
पथकर दरामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याचा तसेच कार, जीप, एसटी व स्कूल
बसेस व हलकी वाहने यांची सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला. ही वाढ सुमारे १० टक्के आहे.