• Contact us
  • Home
  • Privacy Policy
स्थैर्य
Advertisement
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
No Result
View All Result
स्थैर्य
No Result
View All Result

नव्या ऊर्जा धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजूरी

Team Sthairya by Team Sthairya
नोव्हेंबर 19, 2020
in Uncategorized

 

स्थैर्य, मुंबई, दि.१९: नवीन कृषी पंप वीज
जोडणीचे धोरण गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले आहे.
त्यामध्ये लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी, सर्व्हिस कनेक्शन व सौर कृषीपंप
याद्वारे वीज जोडणी देण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले असून, राज्यभर
सुमारे एक लाख कृषीपंप वीज जोडण्या दरवर्षी देण्यात येणार आहेत. बैठकीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

२०१८ नंतर कृषी पंपाना वीज कनेक्शन देता येत नव्हते. आता राज्य शासनाच्या
नव्या धोरणानुसार कृषी पंपाना वीज कनेक्शन देता येणार आहे. शेतकºयांकडे ४०
हजार कोटीची थकबाकी आहे. त्या पार्श्वभुमीवर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
तसेच मागील पाच वषार्तील डिले चार्जेस रद्द केले जाणार आहेत. थकबाकीची
रक्कम शेतकºयांनी भरली तर ५० टक्के वीज बिल माफी मिळणार आहे. दरवर्षी लाखभर
शेतकरी कृषी पंप कनेक्शनसाठी अर्ज करतात. २ लाखांच्या वर कृषी कनेक्शन
द्यायचे आहेत ते दिले जाणार आहेत.

सर्व कृषी ग्राहकांना तीन वर्षात टप्प्याटप्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास
वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. कृषी फिडर व वितरण रोहित्रावरील मिटर
अद्ययावत करणे इ. कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच सद्य:स्थितीत कार्यरत
असणाºया कृषीपंपाना कॅपॅसिटर बसविण्यात येणार आहेत.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्यांना वीजबिलांतून ठाकरे सरकारकडून
दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण ठाकरे सरकारकडून वीजबिलाच्या
प्रश्नावरून कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खचार्पोटी शासनामार्फत दरवर्षी १५०० कोटी रुपये
याप्रमाणे २०२४ पर्यंत भागभांडवल स्वरूपात निधी महावितरण कंपनीस
देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

हलक्या वाहनांवरील सूट कायमच

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या खासगीकरण प्रकल्पांवर केवळ जड वाहनांसाठी
पथकर दरामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याचा तसेच कार, जीप, एसटी व स्कूल
बसेस व हलकी वाहने यांची सूट कायम ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत
घेण्यात आला. ही वाढ सुमारे १० टक्के आहे.


Tags: राज्य
Previous Post

काँग्रेसला उद्ध्वस्त करण्याचा शिवसेना-राष्ट्रवादीचा डाव : प्रवीण दरेकर

Next Post

व्यसनमुक्त युवक संघाचे शिलेदारांनी कळसुबाई शिखर सर केले

Next Post

व्यसनमुक्त युवक संघाचे शिलेदारांनी कळसुबाई शिखर सर केले

प्रतिक्रिया व्यक्त करा उत्तर रद्द करा.

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

ताज्या बातम्या

विडणी सोसायटीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस राजेगट पुरस्कृत उत्तरेश्वर पॅनलचे वर्चस्व; भाजपला दिला १३/० ने ‘व्हाईट वॉश’

मार्च 20, 2023

साताऱ्यात कर्मचाऱ्यांचा जल्लोष

मार्च 20, 2023

हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी हडप करण्याचं महाराष्ट्रात षडयंत्र; राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटलांचा खळबळजनक आरोप

मार्च 20, 2023

शेतीला चोवीस तास वीज मिळण्यासाठी प्रयत्नशील – पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मार्च 20, 2023

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिलं मोठं आश्वासन

मार्च 20, 2023

राहुल गांधींची माफी आणि JPC च्या मागणीवरुन आजही संसदेत गदारोळ

मार्च 20, 2023

म्हणून मी वारंवार दिल्लीला जातो, यापुढेही जात राहणार; CM शिदेंनी केला दिल्लीवारीचा खुलासा

मार्च 20, 2023

महाराष्ट्रात पर्यटनाबरोबर रोजगाराला चालना मिळेल – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मार्च 20, 2023

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला तत्काळ देण्यात यावा – मंत्री संदिपान भुमरे

मार्च 20, 2023

इकोफायचा महिंद्रा सोलाराइझसोबत सहयोग

मार्च 20, 2023
Load More

सूचना

दैनिक स्थैर्य मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमधील, लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित बातमीदाराची व लेखकाची असून दैनिक स्थैर्यचे संपादक, प्रकाशक आणि / अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. दैनिक स्थैर्य मधील बातमी व जाहिराती या बातमीदाराने / जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी अथवा जाहिरातीतील मजकुराची वैधता दैनिक स्थैर्य तपासून पाहू शकत नाही. बातमीमधुन अथवा जाहिरातीतून उद्भवणार्‍या कोणत्याही विषयाला जबाबदार दैनिक स्थैर्य नसून बातमीदार अथवा जाहिरातदारच आहे.वृत्तपत्रासंबंधी सर्व खटले, वादविवाद, प्रकरणे फलटण न्यायालयांतर्गतच चालवले जातील. अन्यत्र कोठेही चालवले जाणार नाहीत.

  • Privacy Policy
  • Contact us

Website maintained by Tushar Bhambare.

No Result
View All Result
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर

Website maintained by Tushar Bhambare.

Don`t copy text!