आंबेनळी घाटातील अपघातानंतर निकृष्ट बांधकामाचा मुद्दा ऐरणीवर; दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

रविवारी मध्यरात्री आंबेनळी घाटात झालेल्या भीषण अपघातात साताऱ्यातील ८ तरुणांचा मृत्यू झाल्यानंतर, पोलादपूर-महाबळेश्वर मार्गावरील रस्त्याच्या निकृष्ट बांधकामाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. याप्रकरणी ‘धगधगती मुंबई’च्या वतीने संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर थेट मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

स्थैर्य, सातारा, दि. २६ : रविवारी (२४ मे) मध्यरात्री आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ गाडी दरीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात सातारा जिल्ह्यातील (प्रामुख्याने कोरेगाव तालुक्यातील आसनगाव येथील) आठ तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. यातील एका तरुणाचा अपघाताच्या दिवशीच वाढदिवस असल्याने सर्वत्र मोठी हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या घटनेनंतर आता घाटातील रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

निकृष्ट बांधकामाबाबत यापूर्वीच देण्यात आली होती तक्रार:

• ‘धगधगती मुंबई’चे संपादक आणि पत्रकार भीमराव धुळप यांनी एप्रिल २०२६ मध्येच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे पोलादपूर-महाबळेश्वर राज्य मार्गावरील निकृष्ट बांधकामाबाबत लेखी तक्रार दाखल केली होती.

  

• या तक्रारीत रस्ते, पूल व नाल्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचे काँक्रीट वापरणे, नव्याने बांधलेल्या संरचनांमध्ये भेगा पडणे आणि योग्य प्रकारे क्युरिंग न होणे यांसारख्या अत्यंत गंभीर बाबी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.

प्रशासकीय चौकशी आणि अनास्था:

• या तक्रारीनंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कार्यकारी अभियंत्यांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, सातारा सार्वजनिक बांधकाम मंडळाकडूनही योग्य कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले होते.

• मात्र, एवढे होऊनही प्रत्यक्ष परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झाली नसल्याचा गंभीर आरोप आता करण्यात येत आहे.

मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी:

येत्या पावसाळ्यात या घाट मार्गावरील निकृष्ट बांधकामामुळे आणखी मोठे धोके निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालक व्यक्त करत आहेत. या आठ तरुणांच्या बळीला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित ठेकेदारावर आणि अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करत मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी आता पुढे आली असून यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.