ग्रामपंचायत निवडणुकांची चाहूल: राज्यातील १५,६३६ ग्रामपंचायतींचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर
सन २०२५ आणि २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या राज्यातील सुमारे १५ हजार ६३६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडतीचा विस्तृत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. येत्या १२ जून रोजी विशेष ग्रामसभेत ही आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
स्थैर्य, फलटण, दि. २६ मे : राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि लवकरच मुदत संपणाऱ्या १५,६३६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजण्याची चिन्हे आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सदस्य पदांच्या आरक्षण सोडतीचे आदेश आणि वेळापत्रक जारी केले आहे.
५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नाही
या निवडणूक प्रक्रियेत नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील (ओबीसी) व्यक्तींसाठी २७ टक्क्यांपर्यंत जागा राखून ठेवण्यात येतील. परंतु, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांचे एकत्रित आरक्षण एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. ही निवडणूक प्रक्रिया मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
आरक्षण सोडतीचा महत्त्वाचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे:
- ८ जून (सोमवार): आरक्षण सोडत काढण्याकरिता विशेष ग्रामसभेची सूचना/नोटीस देणे.
- १२ जून (शुक्रवार): तहसीलदार किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा बोलावून आरक्षणाची सोडत काढणे (अनु. जाती, अनु. जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि महिला आरक्षण).
- १९ जून (शुक्रवार): प्रभागनिहाय आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध करणे.
- १९ ते २५ जून: प्रभागनिहाय आरक्षण निश्चितीबाबत नागरिकांना हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी मुदत.
- ०३ जुलै (शुक्रवार): प्राप्त हरकतींवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी अभिप्राय देणे.
- ०८ जुलै (बुधवार): उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम अधिसूचनेस मान्यता देणे.
- १० जुलै (शुक्रवार): जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या अंतिम प्रभाग रचनेची आणि आरक्षणाची व्यापक प्रसिद्धी करणे.
विशेष ग्रामसभेत पार पडलेल्या सोडतीअंती काही हरकती असल्यास त्या तहसील कार्यालयात मुदतीत स्वीकारल्या जातील. या संपूर्ण प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करून टप्प्याटप्प्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
