श्रीराम कारखाना प्रश्नावर पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार : श्रीमंत संजीवराजे

दैनिक स्थैर्य • WhatsApp Channel
सातारा जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या
थेट WhatsApp वर मिळवा
WhatsApp Channel JOIN करा ›

श्रीराम कारखाना प्रकरणी विरोधकांचे आरोप श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी फेटाळले. या प्रश्नी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्थैर्य, फलटण, दि. २५ जून : श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याबाबत विरोधकांनी केलेले सर्व आरोप श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर यांनी फेटाळून लावले आहेत. दत्त इंडियाला कारखाना चालवायला देण्याचा निर्णय कायदेशीर असून, कारखान्याच्या पुढील वाटचालीसाठी आपण पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी फलटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

विरोधकांकडून दिशाभूल

सहयोगी तत्त्वावर कारखाना चालवायला देताना सहकारी की खासगी असा कोणताही भेदभाव शासन निर्णयात नाही. दत्त इंडिया कंपनी सर्व अटी पूर्ण करत असून, साखर आयुक्तांनीही या निर्णयाला समर्थन दिले आहे. असे असताना विरोधक केवळ दिशाभूल करत आहेत. त्यांच्या राजकारणामुळे श्रीराम कारखाना बंद राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर यावेळी म्हणाले. एका सतरंजीवर बसू म्हणणाऱ्यांनी स्वतः कधी या कारखान्याला ऊस घातला आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

आर्थिक अडचणीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न

कारखाना आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठीच तो सुरुवातीला ‘जवाहर’ला चालवायला दिला होता. मात्र, त्यांना ते परवडत नसल्याने त्यांनी असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर दत्त इंडिया आणि शरयू या कंपन्यांनी संमती दाखवली होती. सभासदांच्या संमतीने दत्त इंडियाला कारखाना देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, माजी खासदारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन आणि सत्तेचा गैरवापर करून निवडणूक पुढे ढकलली. विरोधक केवळ हा कारखाना अडचणीत कसा येईल याचा विचार करत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.

कायदेशीर बाबींची पूर्तता

या पत्रकार परिषदेत श्रीराम कारखान्याचे चेअरमन बाळासाहेब शेंडे यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. गळीत हंगाम तोट्यात गेल्याने जवाहरने रीतसर पत्र दिले होते. बँकांकडून कर्ज उपलब्ध न झाल्याने उच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. न्यायालयाने हा कारखाना कायदेशीररित्या भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्याचा निर्णय दिला. त्यानुसार विशेष सर्वसाधारण सभा घेऊन हा प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, राजकीय दबावापोटी ही प्रक्रिया थांबवण्यात आल्याचे बाळासाहेब शेंडे यांनी स्पष्ट केले.

हे देखील वाचा

Back to top button
कॉपी करू नका..!