कमिन्स कंपनीसह इतर कंपन्यांमधील कामगारांना न्याय देण्याची शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शहर संघटनेची मागणी

ताज्या बातम्यांसाठी दैनिक "स्थैर्य"चा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

दैनिक स्थैर्य | दि. १३ ऑक्टोबर २०२४ | फलटण |
सुरवडी (ता. फलटण) येथील कमिन्स कंपनी, वाठार निंबाळकर येथील जॅक्सन इन कंपनी या कंपन्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा, कामगार विभागाकडून झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी करत किमान ८० टक्के स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरीत घेण्याबाबत झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी तसेच के. बी. एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, फलटण व फलटण तालुक्यातील इतर उद्योग समूह यांच्यामार्फत कार्यक्षमतेप्रमाणे कामगारांना किमान पगार, पीएफ, बोनस, वैद्यकीय विमा, कामाच्या वेळ मर्यादेनंतर काम केल्यानंतर सुद्धा ‘ओव्हरटाईम’ न देणे अशा मूलभूत कामगारांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, या मनमानी कारभारावर कारवाई करण्याबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे फलटण शहर यांच्याकडून सहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा यांना निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, फलटण तालुक्यातील कमिन्स कंपनी (सुरवडी), जॅक्सन इन कंपनी (वाठार निंबाळकर) या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभागाच्या परिपत्रकानुसार किमान ८० टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्याने न घेता कमिन्स कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ठेकेदारी असलेल्या कॉन्ट्रॅक्टींग कंपन्यांमार्फतच तरुण मुला-मुलींना नोकर्‍यांमध्ये घेण्यात येत आहे. तसेच कमिन्स कंपनीमध्ये काम करणार्‍या कामगारांचे पगार हे थेट कामगारांच्या अकाउंटला न जाता कॉन्ट्रॅक्ट कंपनीच्या अकाउंटला जातात, त्यानंतर कॉन्ट्रॅक्टींग कंपन्या वेतन देण्यामध्ये मनमानी करून कामगारांना पगार देत आहेत, असे आढळून आले आहे. एखाद्या कामगारास २४ हजार पगार आहे तर तो पगार २४००० प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टींग कंपनीच्या खात्यामध्ये जातो; परंतु प्रत्यक्षात कामगाराला कॉन्ट्रॅक्टींग कंपनीच्या माध्यमातून १६००० पगार हातामध्ये दिला जातो, अशी आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्था कमिन्स कंपनी आणि कॉन्ट्रॅक्टींग कंपनी यांनी निर्माण करून ठेवली आहे. यामधून कामगारांची आर्थिक पिळवणूक सुरू आहे.

जिल्ह्यांतर्गत येणार्‍या सर्व सूक्ष्म, मध्यम, मोठ्या व विशाल औद्योगिक उपक्रम यावर या सरकारी धोरणाच्या आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केलेली आहे, खरंतर या समितीमार्फत तीन महिन्यांअंतर्गत या सर्व गोष्टींवर अहवाल तयार करून राज्यस्तरीय असलेल्या समितीला अहवाल पाठवणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकारी हे जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असून सहाय्यक कामगार आयुक्त व इतर विभाग प्रमुख या समितीमध्ये सदस्य असतात. आपण याप्रकरणी लक्ष देऊन फलटण तालुक्यातील तरुणांचे, कष्टकर्‍याचे, कामगारांचे होणारे आर्थिक शोषण योग्य न्याय देऊन थांबवावे. कंपनीमधील ठेकेदारी पद्धत बंद करून सरळ कमिन्स कंपनीमार्फत किमान ८०% टक्के स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकर्‍यांमध्ये भरती करून घेण्यात यावे.

आज जे कामगार कमिन्स कंपनीमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर काम करत आहेत, त्यांना कंपनीमार्फत कायम असलेल्या कामगारांप्रमाणे समान वेतन तसेच इतर सुविधा जसं की चहा, नाश्ता, जेवण हे दिले जात नाही, यावर प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करावी.

कमिन्स कंपनीसोबतच फलटण तालुक्यामध्ये के.बी. एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, फलटण, लोकनेते हिंदूराव नाईक निंबाळकर साखर कारखाना, उपळवे, गोविंद दूध डेअरी कोळकी, श्रीदत्त इंडिया शुगर कारखाना साखरवाडी, श्रीराम साखर कारखाना फलटण, शरयू साखर कारखाना या उद्योग समूहांमध्ये
अ) किमान वेतन कायदा
ब) मातृत्व लाभ कायदा
क) समान मोबदला कायदा
ड) भविष्य निर्वाह निधी कायदा (झऋ)
इ) कर्मचारी विमा योजना
ई) बोनस कायदा
या कायद्यांतर्गत कामगारांना मिळणारे मूलभूत अधिकार मिळत नसून कामगारांना यांपासून वंचित ठेवले जात आहे, असे दिसून येत आहे. कामगार हा गरीब असून तो आपल्या अधिकारांपासून अनभिज्ञ असल्याचा हे कारखानदार फायदा घेत असून यांची आर्थिक तसेच शारीरिक पिळवणूक करून घेत आहेत. के. बी. एक्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड खुंटे, फलटण प्रामुख्याने कामगारांना ठरलेल्या वेळेनंतर काम केल्यास ओव्हरटाईम वेतनाचा त्याचा असलेला अधिकार त्याला देत नाही. महिला कर्मचारी तसेच पुरुष यांना कंपनीमध्ये इनटाईम म्हणजे कामावरती यायची वेळ आहे; परंतु निश्चित अशी आऊटटाईम म्हणजे कामावरून घरी जाण्याची वेळ नाही. आठ तास कामाच्या पगारामध्ये बारा तास काम करून कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर पिरवणूक सुरू आहे असे निदर्शनास येत आहे.

यासंदर्भात प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करून या कारखानदार संस्थामालकांच्या तावडीतून होणारी कामगारांची पिळवणूक योग्य त्या कार्यवाहीच्या माध्यमातून थांबवून कामगार वर्गाला न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहर संघटक अक्षय तावरे व कार्यकर्त्यांनी सहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा यांच्याकडे केली आहे.


Back to top button
Don`t copy text!