स्थैर्य, फलटण दि.५ : नुकतीच फलटण तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची काढण्यात आलेल्ी सरपंच आरक्षण सोडत दोषपूर्ण असून ही सोडत तात्काळ रद्द करावी; अन्यथा या विरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे, माळी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे नमूद केले आहे.
फलटण तालुक्यात 80 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या मात्र फलटण तहसिलदार यांनी 131 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडतीव्दारे जाहीर केले 80 ग्रामपंचायतीऐवजी 131 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत का काढण्यात आली ? 51 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुर्वी जाहिर का केले ? तर मग 80 ग्रामपंचायतीचे सरपंच आरक्षण निवडणुकीपुर्वी का जाहिर केले नाही ? असे एक ना अनेक प्रश्‍न फुले यांनी या पत्रकात नमुद केले आहेत.
अनुसुचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणात 19 सरपंचपदे ( महिला 10, पुरुष 9 ) आरक्षीत करण्यात आली असली तरी 19पैकी 13गांवत या प्रवर्गातील उमेदवारच नाही याच अर्थ असा की केवळ 6 जागेवरच या प्रवर्गाची बोळवण केली असल्याने सरळ सरळ अनुसूचित जाती प्रवर्गावर अन्याय करणारे हे आरक्षण असल्याचे सिद्ध होत आहे शिवाय काही गांवा मध्ये मागिल आरक्षण पुन्हा पडले असल्याचे या आरक्षण सोडतीमध्ये दिसुन येत आहे या ठळक त्रुटीशिवाय अन्य काही त्रुटी आढळुन येत असल्याचे या पत्रकात फुले यांनी निदर्शनास आणुन दिले आहे.
फलटण तालुक्यातील निवडणुका झालेल्या 80 ग्रामपंचायत सरपंच उपसरपंच निवडणुक कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला आहे तो त्वरीत रद्द करावा फेर आरक्षण सोडतीनंतर सरपंच उपसरपंच निवडणुक कार्यक्रम जिल्हा अधिकारी यांनी जाहिर करावा अन्य या सर्व बेबनाव कामकाजा विरुध्द आपण हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचा पुनरउच्चार फुले यांनी या पत्रकात केला आहे.
