आजपासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन, दोन आमदारांसह अधिवेशनासाठी निवडलेले 37 कर्मचारी पॉझिटिव्ह

 

स्थैर्य, मुंबई, दि.७: सोमवारपासून मुंबईत सुरू होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनावर कोरोनाचे सावट आहे. दोन आमदारांसह अधिवेशनासाठी निवड केलेले मंत्रालयातील ३७ कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. ३००० व्यक्तींची उपस्थिती असणारे पावसाळी अधिवेशन कोरोना संसर्गाचा हाॅटस्पाॅट ठरण्याची भीती अनेकांना आहे.

विधिमंडळात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येकास कोरोना चाचणी सक्तीची आहे. शनिवारी विधिमंडळात १ हजार ७०० चाचण्या करण्यात आल्या. त्यात ३७ जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. पाॅझिटिव्हमधील ४ व्यक्ती व्हीआयपी वर्गवारीत येतात. त्यापैकी दोघे आमदार आहेत. उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या रविवारी चाचण्या झाल्या. त्याचा अहवाल सोमवारी येईल.

पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार सध्या कोरोनावर उपचार घेत आहेत. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे. यापूर्वी ३५ आमदार आणि ५ मंत्री कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते.

दुग्धविकासमंत्र्यांसोबत बैठकीत मुख्यमंत्रीही होते

दुग्धविकास आणि पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांना ३ सप्टेंबर रोजी कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच्या एक दिवस अगोदर मंत्री केदार हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव व मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार यांच्यासमवेत एका बैठकीत सहभागी झाले हाेते.

निवडक व्यक्तींनाच विधिमंडळात प्रवेश

अधिवेशनात शारीरिक अंतर राखले जावे यासाठी मोजक्याच व्यक्तींना विधिमंडळ इमारतीत प्रवेश देण्यात येणार आहे. दोन हजार कर्मचारी-अधिकारी, विधानसभेचे २८८ आणि परिषदेचे ६० आमदार, मंत्र्यांचे खासगी सचिव, विधिमंडळाचे १५० कर्मचारी व ३७ पत्रकारांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.

२५ टक्के आमदार राहणार अनुपस्थित

ज्येष्ठ व सहव्याधी असणाऱ्या आमदारांनी कामकाजात भाग घेऊ नये, अशी विनंती करण्यात येत आहे. काहींनी चाचणीच्या भीतीने न येण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर अनेकांनी मतदारसंघातील काेरोनाच्या परिस्थितीचे कारण पुढे केले आहे. परिणामी २५ टक्के आमदार अनुपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांनी मतदान घेण्याची मागणी केल्यास अडचण

एकीकडे कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशनाला आमदारांची कमी उपस्थिती राहणार आहे, तर दुसरीकडे विधेयके, अध्यादेश, पुरवणी मागण्या यांच्या मंजुरीला विरोधकांनी मतदानाची मागणी केल्यास सरकार अडचणीत येऊ शकते.