कोल्हापूर : मराठा आरक्षण संदर्भात 23 सप्टेंबरला कोल्हापूरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषद
थेट WhatsApp वर मिळवा
स्थैर्य, कोल्हापूर, दि.१४: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजात असंतोष पसरला आहे. आरक्षणासंदर्भात चर्चा करून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी २३ सप्टेंबरला कोल्हापूरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषद आयोजित केली आहे, यात राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटना व प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे सुरेशदादा पाटील यांनी दिली. तसेच मराठा समन्वय समितीच्या वतीने कोल्हापूरात महाराष्ट्रातील ४८ खासदार व मराठा समाजातील १८१ आमदारांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
मराठा आरक्षण मिळविण्यासाठी गेल्या 25 वर्षापासून प्रयत्न चालू आहेत. अनेक आंदोलने, 58 मूक मोर्चे आणि 50 मराठा बांधवांचे बलिदान इतक्या मोठ्या संघर्षानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले. पण आरक्षणाच्या विरोधात काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याने आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या नोकरी व शिक्षणाचे मार्ग बंद झाले आहेत. परिणामी मराठा समाजात असंतोष पसरला आहे. राज्यात वेगवेगळ्या संघटना निषेध करत आहेत. वेगवेगळे आंदोलन करत आहेत. म्हणून राज्यातील मराठा समाजाच्या सर्व संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींना एकत्र करून राज्यस्तरीय गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये सर्वाच्या विचाराने आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येणार आहे.
गोलमेज परिषदेत याबाबत विचार होणार आहे….
1. मराठा समाजाला शिक्षणात 12% व नोकरीमध्ये 13% आरक्षण मिळाले आहे. पण त्याला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविणे.
2 राज्य सरकारने मराठा समाज्याच्या मुलांचे व मुलीचे सर्व प्रकारच्या शिक्षणाची शुल्क (फी) भरावी.
3. सारथी संस्था सुस्थितीत चालविणेसाठी रुपये 500 कोटीची आर्थिक तरतूद करून मराठा समाजातील जास्तीत जास्त मुलांना फायदा करून देणेत यावा.
4. मराठा आरक्षणा मध्ये बलिदान दिलेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासनाने नोकरी व त्या कुटुंबाला 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देणार असल्याची घोषणा केली आहे. पण प्रत्यक्षात ते मिळालेले नाही. याबाबत निश्चित कालमर्यादा ठरविण्यात यावी.
5. राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये मराठा विध्यार्थी-विद्यार्थिनीसाठी वसतिगृह उभे करणेसाठी शासनाचे लक्ष वेधणे आदी यासह विविध मागण्यांबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
