स्थैर्य, मुंबई, दि. २६: वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदी विद्यमान मुख्य सचिव संजय कुमार यांची सोय लावण्यासाठीच राज्य सरकारने घाईगडबडीत या पदासाठी मुलाखती घेण्याचे नाटक केले, असा आरोप भाजपा प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख व ऊर्जा विभागाचे माजी संचालक विश्वास पाठक यांनी केला आहे. ही संशयास्पद नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारने प्रयत्न केल्यास न्यायालयात जावे लागेल, असा इशाराही श्री. पाठक यांनी दिला आहे.
श्री. पाठक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील 2 कोटी 40 लाख वीज ग्राहकांना पुरेशा दाबाने व रास्त दराने वीज पुरवठा व्हावा या हेतूने वीज नियामक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्ष नियुक्तीची प्रक्रिया 2003 च्या वीज कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केली आहे. त्यानुसार अध्यक्षपद रिक्त होण्यापूर्वी सहा महिने आधी ही प्रक्रिया सुरू होणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, राज्याचा मुख्य सचिव आणि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाचा एक अधिकारी अशा तीन जणांच्या निवड समितीने अध्यक्ष निवडावा अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र सरकारने ही तरतूद धाब्यावर बसवत आनंद कुलकर्णी हे अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर दीड महिन्यानंतर म्हणजे 23 फेब्रुवारी रोजी निवड समिती नियुक्त केली. अध्यक्ष निवृत्त होण्यापूर्वी 6 महिने निवड प्रक्रिया सुरू व्हावी ही कायद्यातील तरतूद बाजूला ठेवली गेली. निवड समितीत मुख्य सचिवांच्या नव्हे तर अतिरीक्त मुख्य सचिवांचा समावेश करत पुन्हा कायदा बाजूला ठेवला गेला. एक कनिष्ठ अधिकारी आपल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या गुणवत्तेचे कसे मूल्यमापन करू शकतो ?
विद्यमान मुख्य सचिव संजय कुमार यांची निवृत्तीनंतर वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावण्यासाठीच राज्य सरकारने घाईगडबडीत नियुक्ती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, असे दिसते आहे. अध्यक्षपदासाठी 81 अर्ज आले होते. या अर्जाची छाननी करण्यासाठी एक दिवसही पुरणार नाही. ही बेकायदा नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात जावे लागेल, असेही श्री.पाठक यांनी नमूद केले.
