मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याने चर्चा: कोयनेच्या चौथ्या टप्प्याचे खासगीकरण

स्थैर्य, दि.१४ : केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित
विद्युत सुधारणा विधेयक २०२० नुसार ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण केले जाणार
आहे. महाराष्ट्रात या विधेयकाची अंमलबजावणी करताना कोयना प्रकल्पाच्या
चौथ्या टप्प्याचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे यांनी चौथ्या टप्प्याची पाहणी केल्यानंतर या चर्चेला आणखी बळ
मिळाले आहे. 

राज्यातील दिवसभराच्या वीज वापराचा आलेख पाहिल्यानंतर सकाळी व संध्याकाळी
विजेची गरज जास्त भासते. म्हणून विजेच्या अधिक मागणीच्या काळात जास्त वीज
उत्पादन करण्याच्या दृष्टीने कोयना प्रकल्पाच्या ‘टप्पा ४’ची उभारणी
करण्यात आली. त्यासाठी १ हजार ४६७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या
टप्प्यामध्ये २५० मेगावॉट क्षमतेचे चार संच बसवले आहेत.

मागणीच्या काळात एक हजार मेगावॅट वीज निर्मिती केली जाते. १९८५ मध्ये सुरू
झालेला हा प्रकल्प २००० मध्ये कार्यान्वित झाला. २००६ मध्ये राज्य वीज
महामंडळाचे चार कंपन्यांमध्ये रूपांतर झाले. तेव्हापासून कोयनेच्या चौथ्या
टप्प्याचे खासगीकरण होणार, अशी चर्चा सुरू आहे. आता केंद्र सरकारने विद्युत
सुधारणा विधेयक २०२० आणले आहे. त्यामुळे पुन्हा या टप्प्याच्या
खासगीकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. १० डिसेंबरला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
यांनी कोयना प्रकल्पाची पाहणी करून वीज निर्मितीची प्रक्रिया समजून घेतली.
मुख्यमंत्र्यांनी चौथ्या टप्प्याची पाहणी नेमकी कशासाठी केली, त्याचे कारण
स्थानिक पातळीवर कोणालाही माहिती नाही; परंतु ठाकरेंच्या दौऱ्यानंतर कामगार
आणि अधिकारी वर्गात अस्वस्थता आहे.  

कर्मचारी संभ्रमात; मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याने चर्चा

दृष्टिक्षेपात

  कोयना धरणाची एकूण साठवण क्षमता ः १०५ टीएमसी

  वीज प्रकल्पाची उभारणी तीन टप्प्यांत

  चौथ्या टप्प्यासाठी १ हजार ४६७ कोटी खर्च

  चौथ्या टप्प्यात २५० मेगावॉट क्षमतेचे चार संच 

  चौथ्या टप्प्यातील वीज निर्मिती प्रकल्प भूमिगत, आशिया खंडातील एकमेव

  २००६ मध्ये राज्य वीज महामंडळाच्या झाल्या तीन कंपन्या

कोयना वीज निर्मिती संकुलनाच्या खासगीकरणाला आमचा विरोध आहे. यापूर्वीही
आम्ही आंदोलन करून विरोध दर्शवला आहे. यापुढेही करू. विद्युतक्षेत्राचे
खासगीकरण झाल्यास भांडवलशाहीला वाव मिळेल. सामान्य ग्राहक आणि कामगार या
सर्वांनाच त्याचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे हा लढा केवळ कामगारांचा आहे,
असे न समजता ग्राहकांनी आमच्याबरोबर येऊन विद्युत सुधारणा विधेयकाला विरोध
करावा.