‘कराड जनता’ च्या 296 कर्मचाऱ्यांच्या नावावर कर्ज; पोलिसांत धाव


 


स्थैर्य, कराड, दि.१४ : कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या 296 कर्मचाऱ्यांच्या
नावावर चार कोटी 62 लाख 87 हजारांचे कर्ज उचलून ती रक्कम बॅंकेचे तत्कालीन
अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर यांच्या मित्रांच्या कर्जखात्यात भरली आहे.
त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी शहर पोलिसांत केली आहे.
तत्कालीन संचालक मंडळासह बॅंकेचे अधिकारीही त्या कटात सहभागी आहेत, असा
कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे. त्याबाबतचे लेखी निवेदन त्यांनी शहर पोलिसात
दिले आहे.

वाठारकर यांचे निकटचे मित्र बाजीराव श्‍यामराव पाटील, अरुण सदाशिव पाटील व
भाऊसाहेब बाबूराव थोरात या तिघांच्या बोगस कर्जाच्या खात्यात
कर्मचाऱ्यांच्या नावाने काढलेली रक्कम अनुक्रमे दाेन कोटी 32 लाख 52 हजार,
एक कोटी 9 लाख 96 हजार, तर एक कोटी 14 लाख 24 हजार अशी रक्कम वर्ग करून ती
खाती बंद केली आहेत. कराड जनता बॅंकेच्या दिवाळखोरीसह अनेक प्रकरणे उघड होऊ
लागली आहेत. कराड जनता सहकारी बॅंकेने कर्मचाऱ्यांच्या नावावर कर्ज
उचलल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. राजीनामा देऊन बाहेर पडलेल्यांसह
नोकरीवरील सुमारे 296 कर्मचाऱ्यांच्या नावावर तत्कालीन संचालक मंडळाने
कर्जे उचलली आहेत. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार बॅंकेचे तत्कालीन
अध्यक्ष पाटील-वाठारकर यांच्यासह उपाध्यक्षांसह सर्व संचालक व बॅंकेचे
तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात
रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार बॅंकेला वाचविण्यासाठी कर्मचारी,
संचालकांनी कर्ज काढून ठेवी द्याव्यात, ती कर्जे संचालक मंडळ फेडेल, अशा
आशयाची विनंती केली. त्यास कर्मचारी तयार झाले. त्यांनी कर्ज प्रकरणे तयार
करून दिली. मात्र, प्रत्यक्षात ती कर्जे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी
त्यांच्याकडे लपवून ठेवली. त्यानंतर संचालकांनी कोणतीही कर्जे न घेतल्याचे
लक्षात आले. त्यावेळी कर्मचारी विरोध करू लागले. मात्र, त्यांना भीती
दाखवून ती कर्जे मंजूर केली. त्यानंतर 7 ते 13 फेब्रुवारी 2017 रोजी ती
कर्जे अस्तित्वात आणून ती तत्कालीन अध्यक्ष वाठारकर यांच्या निकटच्या तीन
मित्रांच्या कर्ज खात्यावर रक्कम तीन वेगवेगळ्या पद्धतीने जमा केली.
त्यानंतर ती खाती बंद केली.

पाटील-वाठारकर यांच्यासह सर्व संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य
कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून शामराव पाटील
यांच्या कर्ज प्रकरणात दोन कोटी 32 लाख 52 हजार रुपये, अरुण पाटील यांच्या
कर्ज प्रकरणात एक कोटी 9 लाख 96 हजार, तर भाऊसाहेब थोरात यांच्या कर्ज
प्रकरणाच्या खात्यात एक कोटी 14 लाख 24 हजार जमा केले आहेत. त्याशिवाय
उर्वरित रक्कम नगण्य येणे बाकी असणाऱ्या 61 कर्जदारांच्या खात्यावर रोखीने
जमा केली आहेत. त्यामुळे तत्कालीन अध्यक्षांसह सर्व संचालक, मुख्य
कार्यकारी अधिकारी विलास सूर्यवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक
पाटणकर, कर्ज विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय डुबल यांनी ती रक्कम
अपहारित करून मनी लॉंड्रिंग कायदा 202 च्या कलमाचा भंग केला आहे. त्यामुळे
296 कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करावेत,
अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या पत्रालाही नाही उत्तर

 

रिझर्व्ह बॅंकेने 31 मार्च 2018 रोजी केलेल्या तपासणी अहवालात
कर्मचाऱ्यांच्या नावावर दाखविलेली रक्कम संशयास्पद असल्याचे निरीक्षण
नोंदवून त्याचा खुलासा बॅंकेला मागविला होता. मात्र, बॅंकेने त्याबाबत
कोणताही खुलासा दिला नाही. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचीही दिशाभूल करण्याचा
प्रकार झाला आहे. त्यासोबत सहकार खात्याच्याही तपासणीमध्ये या कर्जांचे फेर
लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असल्याचा शेरा देण्यात आला आहे.


प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

Back to top button
Don`t copy text!