स्थैर्य, सातारा, दि.१५ : अतिशय बालिशपणाने देशाचे परराष्ट्र धोरण मोदी
सरकारने चालविले आहे. भेट घेतली, मिठी मारली की झाले धोरण, असेच त्यांचे
चालले आहे. पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी परराष्ट्र खाते स्वतःकडे ठेवले होते.
अमेरिकेकडे व रशियापुढे झुकायचे नाही, हे त्यांचे अलिप्तवादाचे धोरण
महत्वाचे होते. या धोरणाला अनेक देशांनी पाठिंबा दिला होता. पण, सध्याच्या
मोदी सरकारने सर्व धोरणे सोडून दिली आहेत, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर केली. दरम्यान,
नेहरूंनी देशनिर्मितीचा पाया घातला हे कोणीही विसरू शकत नाही. पण, त्याचा
सध्या अपप्रचार चालविला आहे. त्याला अभ्यासपूर्वक विरोध करावा, असे आवाहन
त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना केले.
पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त
साताऱ्यातील काँग्रेस भवनात आयोजित व्याख्यानात पृथ्वीराज चव्हाण बोलत
होते. यावेळी संपर्क मंत्री कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील, काँग्रेसचे
अध्यक्ष डॉ. सुरेश जाधव, ॲड. विजयराव कणसे, ॲड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर,
रणजितसिंह देशमुख, शिक्षक मतदारसंघाचे उमेदवार जयंत असगांवकर, हिंदूराव
पाटील, शिवराज मोरे, रजनी पवार, मनोहर शिंदे, राजेंद्र शेलार आदी उपस्थित
होते.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, देशात सध्या विघटनवादी
वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पंडीत जवारहर लाल नेहरूंनी
अत्यंत खडतर परिस्थितीत १९४७ मध्ये देशात प्रथम सरकार स्थापन केले.
इंग्लडमध्ये शिक्षण पूर्ण करून ते बॅरिस्टर झाले. त्यानंतर त्यांनी महात्मा
गांधीसोबत स्वातंत्र्य लढ्यात स्वतःला झोकून देत खडतर मार्ग हाती घेतला.
स्वातंत्र्यापूर्व लढ्यात त्यांनी नऊ वर्षे तुरूंगवास भोगला. खडतर
प्रवासानंतर देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर सरकार कसे स्थापन करायचे
असा प्रश्न आला. कोण नेतृत्व करेल याचा विचार झाला त्यावेळी सुभाषचंद्र
बोस, वल्लभाई पटेल हे प्रमुख नेते मंडळी होती. त्यावेळी महात्माजींनी पंडीत
नेहरूंचे नाव सुचविले. त्यानंतर ते देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले. १९२९
मध्ये काँग्रेस पक्षाचे पहिले अधिवशेन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले.
त्यावेळी संपूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडला होता, त्यावेळी आपण स्वातंत्र्य
व्हायचं असा ठराव केला होता. त्यानंतर भारताची घटना समिती स्थापन करण्याचा
निर्णय झाला. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अध्यक्ष केले. त्यानंतर
घटना मान्य केली. २६ जानेवारी १९५० ला संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून आपले
राज्य चालले ते अजूनपर्यंत चालत आहे. घटना दुरूस्तीबाबत डॉ. आंबेडकरांनी
त्यात तरतूद केली होती. काँग्रेसची अनेक अधिवेशने झाली वेगवेगळे विचार
मांडले गेले.
अलिकडच्या काळात पंडीत नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल
यांचा मोठा संघर्ष होता किंवा सुभाषचंद्र बोस आणि नेहरूंचा संघर्ष होता.
कदाचित, नेहरूंच्या ऐवजी इतर कोणी पंतप्रधान झाले असते. तर देश वेगळ्या
दिशेने गेला असता, असा अप्रचार सुरू केलेला आहे. तो पूर्णपणे चुकीचा आहे.
वल्लभभाई यांची वक्तव्ये वाचली तर पंडीत जवाहरने स्वातंत्र्य लढ्यात जो
त्रास सोसलेला तो मी जवळून पाहिला आहे, असा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे.
देशाला जोडण्याचे व्यक्तीमत्व पंडीत नेहरूंमध्ये आहे. पहिल्या मंत्रीमंडळात
१२ कॅबिनेट मंत्री होते. त्यामध्ये केवळ पाच काँग्रेसचे होते. बाकीचे इतर
पक्ष व संघटनांचे नेते होते. सध्या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांबद्दल
अपप्रचार सुरू आहे. सरदार वल्लभाई हे काँग्रेसचे असून ते देशाचे गृहमंत्री
होते. पण, भाजपवाल्यांनी त्यांना आपल्याकडे ओढले आहे. त्यांचा नेहरूंशी
संघर्ष नव्हता, पण चुकीचा इतिहास सांगितला जात आहे. भारतांच्या
उद्योगपतींकडे मोठे उद्योग उभारण्याची क्षमता व आर्थिक ताकद नव्हती.
त्यावेळी नेहरूंच्या मदतीने कारखाने उभे राहिले. मोठी धरणे बांधली गेली.
आयआयटीची निर्मिती झाली. मनुष्यबळ विकासासाठी त्यांनी दूरदृष्टीने विचार
केला. अणुऊर्जा आयोगांची सुरवात ही नेहरूंनीच केली. नेहरूंनी भारताच्या
विकासाचा पाया घातला. मात्र, सध्याच्या मोदी सरकारने योजना आयोगच रद्द
केला. देशाचे आर्थिक नियोजन खासगी लोकांनी केले पाहिजे, हा मोदींचा हट्ट
होता. त्यासाठीच आल्या आल्या पहिल्यांदा योजना आयोग रद्द केला. त्यांच्या
काळात देशाचा विकास दर आठ टक्क्याने कमी झाला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत
पहिल्यांदा रिसेशन निर्माण झाले आहे, असे आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.
चीन, काश्मिरच्या वादाबद्दल ही नेहरूंना दोष दिला
जातो, असे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, भारत सरकारने करार केला होता,
आश्वासन दिले होते. फाळणी करतान ब्रिटीशाने देशातील साडेपाचशे संस्थानांना
तुम्हाला कोठे विलिन व्हायचा हे विचारले होते. त्यावेळ काहींनी भारतात तर
काहींनी पाकिस्तानसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. पण काश्मिरने मात्र,
स्वतंत्र रहाण्याचा निर्णय घेतला. ते आपल्याला मान्य करावे लागले. त्यानंतर
पाकिस्तानने टोळीवाल्यांना पुढे करून आपल्यावर आक्रमण केले. त्यावेळी
काश्मिरचे महाराज हरिसिंग यांनी नेहरूंना आमचे संरक्षण करा, अशी विनंती
केली. त्यावेळी नेहरूंनी त्यांना आम्ही तुमचे संरक्षण करून पण तुम्ही
भारतात विलीन व्हावे लागले, असे सांगितले. त्यानंतर नेहरूंची मागणी मान्य
करत हरिसिंग यांनी भारतात विलिन होण्याचा निर्णय घेतला. त्या कॅबिनेटमध्ये
आघाडी सरकारने निर्णय घेतला. अटी घातल्या गेल्या त्यातून ३७० कलम आदी आले.
इतिहास पूर्णपणे वाचला तर नेहरूंनी दूरदृष्टीने भारतात काश्चिम विलिन करून
घेतले. चीनबाबत हिंदी-चिनी भाई भाई म्हणत आपण पुढे गेलो. चीनने धोका दिला व
आपला भूभाग घेतला. त्यांच्यात व आपल्यात कधीही सीमा निर्धारित झाली
नव्हती. आजही आपण एकमेकांच्या भूभागावर अधिकार सांगत आहोत. नेहरूंच्या नंतर
सीमा निर्धारित करण्याचे दोन्ही देशांनी ठरविले. सीमा रेषा नसताना दोन्ही
देशांनी प्रत्यक्ष ताबा रेषा मानून वाद बाजूला ठेवला. त्यानंतर दोन्ही
देशांतील संबंध सुधारले.
पण, २०१९ मध्ये मोदींनी ३७० कलम व काश्मिरचे
विभाजनाचा निर्णय घेतला. त्यावेळी अमित शहा यांनी संसदेत आमचा अक्सायचीनवर
दावा आहे. तो भाग आम्ही काबिज करणार असे सांगितले. त्यानंतर चीन खडबडून
जागा झाला. त्यानंतर हजारो किलोमीटरचा भूभाग मोदी सरकारच्या डोळ्यासमोर
चीनने ताब्यात घेतला. त्यातून मार्ग निघाला नाही. पाकिस्तानला डाळे वटारणे
सोपे व चीनला वटारता येणार नाही. परराष्ट्र धोरणात गळाभेट घेतली म्हणजे
धोरण झाले असे नाही. चीनच्या पंतप्रधानांशी मोदींनी १८ वेळा गळाभेट घेतली.
गळाभेट घेतली म्हणजे परराष्ट्र धोरण ठरले असे नाही. आता संबंध सुधारतील,
असे त्यांना वाटले. त्यानंतर न बोलावता पाकिस्तानला साड्या, शाल घेऊन गेले,
पुलाव खाऊन आले. पण त्यानंतरच्या आठवड्यात पाकिस्तानने हल्ला केला.
परराष्ट्र खात्यात इतके अधिकारी नेमलेले आहेत. ते कशाला पोसलेत, असा प्रश्न
करून श्री. चव्हाण म्हणाले, अतिशय बालिशपणाने परराष्ट्र धोरण त्यांनी
चालविले आहे. भेट घेतली मिठी मारली की झाले धोरण असेच त्यांचे चालले आहे.
पंडीत नेहरूंनी परराष्ट्र खाते स्वतःकडे ठेवले होते. ते स्वतः सर्व हाताळत
असत. अलिप्तवादाचे त्यांचे धोरण महत्वाचे होते. अमेरिकेकडे व रशियापुढे
झुकायचे नाही या त्याच्या धोरणाला अनेक देशांनी पाठिंबा दिला. या आताच्या
मोदी सरकारने सर्व धोरणे सोडून दिली आहेत, अशी टीकाही चव्हाण यांनी मोदी
सरकारवर केली.
