८ व्या वेतन आयोगाच्या नियमांवर ६९ लाख पेन्शनधारकांचा आक्षेप; केंद्र सरकारकडे बदलाची मागणी

८ व्या वेतन आयोगाच्या अटी व शर्तींमध्ये जुन्या पेन्शनधारकांच्या पेन्शन दुरुस्तीचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने ६९ लाख पेन्शनधारकांमध्ये चिंता पसरली आहे.

स्थैर्य,सातारा, दि. ०९ सप्टेंबर : केंद्र सरकारच्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या विचारार्थ अटींमध्ये (Terms of Reference – ToR) पेन्शन दुरुस्तीबाबत स्पष्टता नसल्याने देशातील सुमारे ६९ लाख पेन्शनधारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा होणार की नाही, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने पेन्शनधारक संघटनांनी थेट पंतप्रधानांकडे धाव घेत नियमावलीत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे.

‘रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन’चे पंतप्रधानांना पत्र

रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेल्फेअर असोसिएशन (REWA) या संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे. वेतन आयोगाच्या सध्याच्या नियमांमधील कलम २(इ) मध्ये केवळ सेवारत कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रचनेच्या पुनरावलोकनाचा उल्लेख आहे. मात्र, १ जानेवारी २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या माजी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन वाढीबाबत कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही, असा मुद्दा संघटनेने पत्रात उपस्थित केला आहे.

पूर्वीच्या वेतन आयोगांचे दिले दाखले

यापूर्वीच्या ५ व्या, ६ व्या आणि ७ व्या वेतन आयोगाच्या नियमावलीत सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या पेन्शन दुरुस्तीचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ८ व्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्येही अधिकृत सुधारणा करून स्पष्टीकरण जारी करावे, अशी मागणी ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन आणि इतर पेन्शनधारक संघटनांनी केली आहे. शासनाकडून औपचारिक दुरुस्ती किंवा स्पष्टीकरण मिळेपर्यंत पेन्शनधारकांमधील चिंता कायम राहणार आहे.