जिल्ह्यातील १०० टक्के गावांमध्ये लवकरच प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी – पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
दैनिक स्थैर्य । दि. २५ जानेवारी २०२३ । सातारा । सातारा जिल्ह्यातील सर्व गावंमधील प्रत्येक घरात जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून लवकरच शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नळाद्वारे करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्ह्यातील योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
पाटण तालुक्यातील मरळी येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई स्मारक सभागृहामध्ये पाटण तालुक्यातील १४० गावातील नळ पाणी योजनांचे ई भूमिपूजन पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. या कार्यक्रमावेळी पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
यावेळी लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल,जल जीवन मिशन प्रकल्प संचालक ऋषिकेश यशोद (दूरदृश्य प्रणालीव्दारे )मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिल्लारी, प्रांताधिकारी सुनील गाढे, तहसीलदार रमेश पाटील,जल जीवन मिशनचे कार्यकारी अभियांता सुनील शिंदे, गट विकास अधिकारी गोरख शेलार उपस्थित होते.
मंत्री पाटील म्हणाले, ‘हर घर जल’ या संकल्पनेतून जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून गावागावतील प्रत्येक घरात आणि घरातल्या प्रत्येक व्यक्तिसाठी पाणी पोहोचविण्याचा मानस आहे. या मिशनच्या माध्यमातून शासन घरोघरी नळ पाणी जोडणी देत असल्याचे सांगितले. राज्यातील प्रत्येक घरात नळ पाणी पुरवठा करण्यासाठी जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. नळ जोडणी कामे लवकर व्हावीत म्हणून या बाबतचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील सर्व योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ही कामे जलद पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कामांचा दर महा आढावा घ्यावा व त्याची प्रगती एका नोंद वहीत ठेवावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम जल जीवन मिशन मध्ये समाविष्ट करुन या मिशन अंतर्गत सन २०२४ अखेर ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटूंबाला नवीन वैयक्तिक नळजोडणी व पूर्नजोडणीद्वारे प्रतीदिन दरडोई किमान ५५ लिटर पाणी पुरवठा करण्यास शासन कटीबध्द आहे. या योजनेसाठी केंद्रशासन ५० टक्के, राज्यशासन ५० टक्के अशी निधीची उपलब्धता असल्याची माहिती मंत्री श्री पाटील यांनी यावेळी दिली.
