वेण्णा लेक परिसरातील अनधिकृत बांधकामांना मुख्याधिकाऱ्यांकडून अभय? आदेश देऊनही कारवाईकडे डोळेझाक

 महाबळेश्वरच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमधील वेण्णा लेक परिसरात नदीपात्रातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप होत आहे. कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.

स्थैर्य, सातारा, दि. २६ : महाबळेश्वरच्या ‘इको-सेन्सिटिव्ह झोन’मधील वेण्णा लेक परिसरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सध्या अत्यंत गंभीर बनला आहे. मात्र, कारवाईसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश आणि नोटिसा असूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर आता थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. प्रशासनाकडूनच या अतिक्रमणधारकांना ‘अभय’ मिळत असल्याची जोरदार चर्चा परिसरात सुरू आहे.

कारवाईचे आदेश प्रलंबित; प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी वारंवार आदेश व नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि तहसीलदार यांनी ऑक्टोबर २०२५ मध्येच ही अतिक्रमणे हटवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच, ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमा’ (MRTP) अंतर्गत कारवाईसाठी नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या.

तरीही, नगरपरिषदेच्या पातळीवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निर्देश प्रलंबित ठेवून प्रशासनाकडून बांधकामधारकांना संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. नियमांचे राजरोस उल्लंघन होऊनही कारवाई टाळली जात असल्याने प्रशासनावरील विश्वास कमी होत आहे.

नदीपात्रात अतिक्रमण; पर्यावरणाला गंभीर धोका

इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये परवानगीशिवाय बांधकाम करणे आणि त्याचा व्यावसायिक वापर करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. या बांधकामांमुळे निसर्गाची मोठी हानी होत आहे:

• पूररेषेकडे दुर्लक्ष: जलसंपदा विभागाच्या नियमांनुसार ‘रेड लाईन’ व ‘ब्लू लाईन’ निश्चित करणे बंधनकारक असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

  

• नैसर्गिक प्रवाहावर घाला: वेण्णा नदीच्या पात्रात अतिक्रमण करून उभारलेल्या बांधकामांमुळे नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह बदलला असून पूरधोका वाढला आहे.

• जैवविविधतेला धोका: जलस्रोतांवरील वाढत्या दबावामुळे भूजलपातळीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच, झाडांची तोड, मातीची धूप आणि नैसर्गिक अधिवासाचा ऱ्हास यामुळे जैवविविधतेला (Biodiversity) मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा

प्रशासनाने त्वरित पावले उचलून या अनधिकृत अतिक्रमणांवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी आक्रमक मागणी आता जोर धरू लागली आहे. जर याप्रकरणी तातडीने कारवाई झाली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल, असा सज्जड इशारा पर्यावरणप्रेमी व त्रस्त नागरिकांनी दिला आहे.