यूपीआय व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटीच्या चर्चांमागे केवळ अफवा; केंद्र सरकारचा मोठा खुलासा
थेट WhatsApp वर मिळवा
यूपीआय व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याच्या चर्चांवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देत अफवांना पूर्णविराम दिला आहे.
स्थैर्य, सातारा, दि. १८ सप्टेंबर : यूपीआय व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याच्या बातम्या केवळ अफवा असून अशा कोणत्याही कराचा बोजा व्यापारी किंवा ग्राहकांवर पडणार नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू केला जाणार आहे. मात्र, या एमडीआर शुल्कावरील कराचे समायोजन ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’द्वारे केले जाणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एमडीआर शुल्काबाबत स्पष्टीकरण
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार १५ ऑक्टोबरपासून २ हजार रुपयांवरील व्यावसायिक यूपीआय व्यवहारांवर कमाल ०.४ टक्के एमडीआर लागू होणार आहे. या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी लागू होण्याच्या चर्चांमुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. मात्र, सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्यापारी या करावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकत असल्याने त्यांच्यावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.
ग्राहकांसाठी सेवा पूर्णपणे मोफत
या नव्या बदलांचा सर्वसामान्य नागरिक आणि वैयक्तिक व्यवहारांवर (P2P) कोणताही परिणाम होणार नाही. २ हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार आणि दोन व्यक्तींमधील देवाणघेवाण पूर्णपणे विनामूल्य राहील. तसेच रेल्वे, इंधन, दूरसंचार आणि विमा यांसारख्या सेवांसाठी २ हजार रुपयांवरील व्यवहारांवर केवळ ५ रुपये निश्चित शुल्क असेल.
