स्थैर्य, दि.१३: देशात जनसंख्या नियंत्रणाचा कायदा आणण्याची चर्चा सुरू असली
तरी सरकार त्यासाठी बळजबरी करणार नाही. आपल्याला किती मुले व्हावी याचा
निर्णय देशात राहणाऱया पती-पत्नीनेच घ्यायचा आहे असे स्पष्टीकरण केंद्र
सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात केले.
जनसंख्या
नियंत्रणाच्या चर्चेला पूर्णविराम देताना केंद्र सरकारने सर्वोच्च
न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करीत आपली भूमिका स्पष्ट केली. जनसंख्या
नियंत्रणासाठी बळजबरी केल्यास तो समाजासाठी हानीकारक ठरू शकतो. शिवाय अशा
कायद्याने जनसांख्यिकीय विकार बळावू शकतात याची सरकारला जाण आहे असे
केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. भाजप नेते आणि प्रवक्ते अश्विनी उपाध्याय
यांनी वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी सरकारने जनसंख्या नियंत्रण
कायदा आणावा अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात केली होती.
पण न्यायालयाने कायदा बनवणे हे न्यायालयाचे नाही. संसद,
लोकप्रतिनिधी आणि राज्य सरकारांचे काम आहे असे सांगत ही याचिका फेटाळली
होती. आज केंद्राने या याचिकेवर मतप्रदर्शन केले.
कुटुंब नियोजनाचा निर्णय ऐच्छिक
देशात
कुटुंब नियोजनाची सक्ती कुणावरही केली जाणार नाही. कारण अशा सक्तीमुळे
कौटुंबिक आणि जनसंख्याविषयक विकारांचा उपद्रव शक्य आहे. प्रत्येक
पती-पत्नीनेच त्यांना किती मुलांना जन्म देऊन त्यांचे योग्य पालनपोषण कसे
करायचे, याचा विचार करायचा आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आपल्या
उत्तरात स्पष्ट केले.
