‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराद्वारे सर्वसामान्यांचे प्रश्न निश्चित सुटतील’; मंत्री मकरंद पाटील यांचा विश्वास

 सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरा’त मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी नागरिकांना आश्वस्त केले. याप्रसंगी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी ई-गव्हर्नन्स आणि महसूल विभागातील महत्त्वपूर्ण बदलांची माहिती दिली.

स्थैर्य, सातारा, दि. ११ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावे सुरू असलेल्या ‘महाराजस्व समाधान शिबिरांच्या’ माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी यांचे प्रलंबित प्रश्न निश्चितपणे सुटतील, असा ठाम विश्वास राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. मकरंद पाटील यांनी व्यक्त केला.

वाई येथील साठे मंगल कार्यालयात या विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

मान्यवरांची उपस्थिती:

याप्रसंगी राज्याच्या महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, वाईचे नगराध्यक्ष अनिल सावंत, प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सोनाली मिटकरी (वाई) आणि सचिन मस्के (महाबळेश्वर), तसेच मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री मकरंद पाटील यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे:

• शिबिराची व्याप्ती: हे अभियान जिल्ह्यातील १०३ पैकी ८० महसूल मंडळांमध्ये (सर्कल), तर वाई उपविभागातील सर्व १३ मंडळांमध्ये उत्तमरीत्या राबवले जात आहे.

• पाणंद रस्ते विकास: ‘मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते योजने’अंतर्गत वाई, महाबळेश्वर आणि खंडाळा तालुक्यांतील २९७ गावांमधील १,१९१ रस्ते (१,३६६ कि.मी.) गतीने पूर्ण केले जात आहेत.

• अतिक्रमणे नियमानुकूल: नागरी क्षेत्रातील २५८ आणि ग्रामीण भागातील २,२०० अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

• विविध दाखले आणि योजना: शिबिराद्वारे विविध दाखले, रेशन कार्ड, जमिनीचे सातबारे आणि ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’चे प्रश्न मार्गी लावले जात आहेत. महाबळेश्वर व वाईमधील देवस्थान जमिनींचे प्रश्नही लवकरच सुटतील.

महसूल विभागातील ऐतिहासिक निर्णय आणि ई-गव्हर्नन्स : अपर मुख्य सचिव विकास खारगे

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी महसूल विभागाच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला:

• १०% विकासदराचे लक्ष्य: महाराष्ट्राचा सध्याचा आर्थिक विकास दर ७.८% असून, ‘१ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शेतीचा विकासदर वाढणे आवश्यक आहे. यात ‘पाणंद रस्ते’ मोठी भूमिका बजावतील.

• डिजिटल सातबारा व सेवा: महसूल, मोजणी आणि नोंदणी विभागाच्या ५५ सेवा आता ऑनलाईन आहेत. ‘७/१२’ आणि इतर दाखले डिजिटल स्वाक्षरीसह व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध होतील. एका सरकारी कागदासाठी दुसऱ्या सरकारी कागदाची गरज भासू नये, यासाठी ‘API Integration’ द्वारे शासन स्वतः माहिती घेईल.

• महत्त्वपूर्ण निर्णय: ‘अकृषक (NA) परवानगी’ रद्द करणे, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करणे, ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी आणि नंतर फेरफार’ हे धोरण लागू करणे आणि मोजणीसाठी ‘ड्रोन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.

प्रशासन थेट नागरिकांच्या दारी : विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी

• डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (विभागीय आयुक्त): नागरिकांच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचा संबंध शासकीय कार्यालयांशी येतो. हे नाते दृढ करण्यासाठी आणि शासनाच्या सेवा घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे शिबिर आहे. प्रत्येक गावात दरवर्षी सातबाराचे ‘सार्वजनिक वाचन’ झालेच पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला.

• संतोष पाटील (जिल्हाधिकारी): शासन कार्यालयातून चालते ही जुनी प्रतिमा बदलून प्रशासन आता लोकांच्या दारापर्यंत सेवा पोहोचवत आहे. शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सातारा जिल्ह्यात २२२ पाणंद रस्ते मोकळे करण्यात आले. तसेच, जुन्या ‘एकुम्या’ (कुटुंब प्रमुखाच्या नावापुढील) नोंदी दुरुस्त करून १ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला आहे. सुरुर गावासारख्या ठिकाणी लोकसहभागातून २ किमीचा रस्ता शासकीय खर्चाशिवाय तयार झाल्याबद्दल त्यांनी ग्रामस्थांचे कौतुक केले.

योजनांचा थेट लाभ आणि सांगता

या शिबिरात लक्ष्मी मुक्ती योजना, वारस नोंदी, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदानाचे धनादेश, जातीचे दाखले आणि जावळी तालुक्यातील देवूर येथील पुनर्वसितांना भोपेगाव येथे भूखंड वाटप प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे आभार उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांनी मानले. या उपक्रमाला वाई परिसरातील नागरिकांनी उदंड प्रतिसाद दिला.