स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१९: राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय
सीबीआय कोणत्याही राज्यात चौकशी सुरू करू शकत नाही, असे सर्वोच्च
न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारही संबंधित राज्य सरकारच्या
परवानगीशिवाय सीबीआय तपासणीला परवानगी देऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशातील
भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने
निकाल देताना हे म्हटले.
राजस्थान,
पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब आणि मिजोरमने
राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला तपास करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे.
या सर्व राज्यात भाजपचे सरकार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा
निर्णय महत्वाचा आह.
कोर्टने DSPE अॅक्टचा हवाला दिला
दिल्ली
विशेष पोलिस स्थिरीकरण (डीएसपीई) कायद्याचा हवाला देत सर्वोच्च
न्यायालयाच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या अधिकारावर निर्णय दिला. खंडपीठाने
म्हटले की कलम -5 द्वारे राज्यांमध्ये सीबीआय चौकशी करण्याचे अधिकार केंद्र
सरकारला आहेत, परंतु राज्य त्यास मान्यता देईपर्यंत सीबीआयला तपास करता
येणार नाही. कोर्टाने म्हटले की, DSPE अॅक्टच्या कलम-6 अंतर्गत राज्य
सरकारला आपल्या राज्यात सीबीआयला तपास करू द्यायचा का नाही, याचा अधिकार
आहे.
यूपीच्या अधिकाऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती
सर्वोच्च
न्यायालयाने हा निर्णय फर्टिको मार्केटिंग अँड इंवेस्टमेंट प्रायवेट
लिमिटेडशी संबंधित प्रकरात दिला आहे. फर्टिकोच्या फॅक्टरीमध्ये सीबीआयने
छापा मारला होता. सीबीआय तपासात कोल इंडिया लिमिटेडसोबतच्या कराराअंतर्गत
कोळशाचा काळाबाजार आढळला होता. या घोटाळ्यात राज्यातील दोन वरिष्ट अधिकारी
सामील होते. त्याच अधिकाऱ्यांनी सीबीआय तपासाला आव्हान देत याचिका दाखल
केली होती.
