भाडेकरूंचे कोविड – ॲड. संजय पांडे
स्थैर्य, पुणे, दि. 30 : औंधमधील रोहन निलय सोसायटीच्या पदाधिकार्‍याने सोसासायटीत नव्याने राहण्यास आलेल्या भाडेकरुकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी करून अडवणूक केल्याने सुनील शिवतारे या पदाधिकार्‍याविरुद्ध चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भाडेकरू सुधीर प्रकाश मेस्सी यांनी सहकारी संस्थाचे उपनिबंधक कार्यालयात धाव घेतली. या प्रकरणात कारवाईची विनंती व फिर्याद करणार्‍या सहकारी संस्थाचे उपनिबंधक स्नेहा जोशी ह्या सरकारी अधिकारी आहेत.
उन्हाळ्याचा हंगाम शहरांमध्ये भाडेकरूंसाठी 11 महिन्यांचा कंत्राट संपल्यानंतर नवीन ठिकाण शोधण्याचा असतो. या काळात एस्टेट एजेंट जोरदार कमाई करतात. दोन्ही पर्ट्यांकडून 1-1 भाडं किंवा काही ठिकाणी 2 भाडे ही आकारुन किरायाने घर शोधणार्‍या भाडेकरूंचे लचके हे दलाल तोडतात. यांचे ही आपआपले एरिया ठरलेले असतात. त्याला घेऊन यांच्यात भांडणे असतात. कोविड-19च्या प्रसाराच्या मागच्या 3 महिन्यांच्या काळात ही घर बदली प्रक्रिया बरीच लांबली. पण आता परिस्थितिशी लोकं जसजशी जुळवून घेत आहेत, हळू-हळू भाडे वाढ, करार संपणे, आर्थिक असमर्थता आदि कारणाने घर शोधनार्‍यांची संख्या वाढीला लागली आहे.
सध्या सर्वच महापालिका क्षेत्रांच्या जवळपास सर्व भागांमध्ये मोठ्याप्रमाणात वेगाने कोरोना विषाणूचा प्रसार झाले आहे आणि सगळीकडे रुग्ण सापडत आहेत. रोजच रुग्णसंख्या, परिसर आणि दगावलेल्या रुग्णांचा आकडा सी ह्या महानगर पालिकाक्षेत्रांमद्धे सर्वांच्या मोबाईलवर धडकत आहे. अश्यावेळी सावधगिरीचा इशारा म्हणून परिसरात नव्याने नातेवाईक किंवा इतरांना येण्यास मनाई करण्याचे आदेश अनेक सोसायट्यांनी आधीच काढून ठेवले आहेत. इमारतीच्या सीमित भागातच स्वछताकर्मी यांना कामाची परवानगी देण्यात आली आहे. बर्‍याच ठिकाणी घर काम करणार्‍यांना देखील प्रवेशबंदी आहे. सोसायट्यांची भीती ही आहे की या परिस्थितीत कोणीही नवीन इसम किंवा कुटुंब परिसरात राहायला आल्यावर त्यांच्यापासून सोसायटीच्या परिसरात कोरोना वायरसच्या संक्रमणाची शक्यता नाकारता येत नाही. असं झाल्यास फ्लॅट, मजला किंवा संपूर्ण इमारत सील केली जाऊन तिथे राहणार्‍या सर्व रहिवाश्यांना गैरसोय, त्रास होऊन वयस्कर व्यक्ति आणि लहान नवजात मुलांना देखील संक्रमणातून जीवाचा धोका उद्भवू शकतो. म्हणूनच सोसायटीतर्फे सक्तीची सूचना करण्यात येत आहे की भाडेकरू कुटुंबियांना ‘कोविड -19 चाचणी’ करूनच त्यांना प्रवेश देण्यात यावे. सोसायटीचे प्रयत्न आहेत की यामुळे रहिवाश्यांकडून उपस्थित होणते प्रश्न, शंका आणि विवाद यांना कोणतीही जागा राहणार नाही तसेच संक्रमणाचा धोका शास्त्रीय पद्धतीने टाळता येईल. या मागे सदर इमारतीच्या सदनिकांमध्ये राहणार्‍या लोकांची सुरक्षा आणि आजारापासून नियंत्रण हेच चांगल्या मूळ हेतु आहेत.
परंतु आता याला घेऊन अनेक सोसायट्यांमद्धे वाद ही उफाळू लागले आहेत. नव्याने येणार्‍या भाडेकरूला तो संपूर्ण कुटुंब कोरोना निगेटिव्ह असल्याचा जो पर्यन्त प्रमाणपत्र देत नाही तोपर्यंत आत शिरू द्यायचे नाही अशी अडेलटट्टू भूमिका अनेक सोसायट्यांचे पदाधिकारी घेत आहेत. परंतु ते यावेळी विसरतात की ज्या कुटुंबाला हा प्रमाणपत्र आणण्यासाठी सांगितलं जात आहे त्याठिकाणी जर सोसायटीचे आदेशाकर्ते पदाधिकारी जर स्वतः राहिले असते तर तो काम किती अवघड आहे. प्रथम सरकारी दवाखाने सध्या इतके त्रस्त व कामाच्या ओझ्यखाली दबले आहेत की ते लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींना उभं देखील करीत नाहीत. त्यांची चाचणी घेणं तर लांबची गोष्ट आहे. त्यामुळे तिथे जाऊन चकरा मारून अनेक लोकं परत येऊन सोसायट्याना विनवण्या करत आहेत. दुसरी कडे खाजगी रुग्णालयात एखाद्या पाच लोकांच्या कोविड टेस्ट करण्याचा खर्च किमान 15 हजारच्या घरात जातो. चुकून एखाद्या वेळी कोणी कोरोना ग्रस्त सापडण्याची किती मोठी भीती त्या भाडेकरूच्या मनात घोंघावत असेल त्याची कल्पना करणे अवघड आहे. जर एखादं भाडेकरू कुटुंब कोरोनाग्रस्त सापडला तर निवारा नसलेल्या या कुटुंबाला हाऊसिंग सोसायट्या उन्हा पावसात मरायला रस्त्यात सोडून देतील की शासनाने त्यासाठी काही पर्याय तयार करून ठेवले आहेत याचा विचार व्हायला हवा. अश्यावेळी जुना भाडेकरार संपलेला आणि सामान बांधून तयार असलेला अधांतरात सापडलेला भाडेकरू कुठे जाणार व त्याची जबाबदारी कोणत्या यंत्रणेची आहे. अनामत रक्कम, जी वार्षिक घरभाड्याची किमान 40 टक्के असते, भाडेकराराच्या नोंदणीचा खर्च, पोलिस सत्यपान प्रक्रिया, सामान शिफ्टिंगचा खर्च, त्यामागे होणारी हमाली, दलालीचे पैसे आणि घर बदली करताना होणारा प्रचंड मनस्ताप, हे सर्व दिव्य पार पाडल्यानंतर नवीन इमारतीच्या सोसायट्या भाडेकरूंना प्रवेश देण्यास नाकारत आहेत ही वेगळी डोकेदुखी भाडेकरुंसमोर आहे.
मुळात बर्‍याच सोसायट्यांमद्धे भाडेकरूंना ‘भाडोत्री’ म्हणून हिणवलं जातं, अनेक ठिकाणी धर्म बघून प्रवेश नाकारला जातो तर काही ठिकाणी जात आडवी येते. पार्किंग पासून इतर सर्व बाबतीत इमारतीत हा भाडेकरू संप्रदाय दुय्यम नागरिक म्हणूनच जगतो. काही सोसायटींमद्धे यांना कोणाशी वाद झाल्यास आवाज वर करून बोलता येत नाही, अन्यथा घर मालकाला फोन करून बंदोबस्त लावला जातो. एवढेच नव्हे तर भांडणं झालीत तर ‘भाडोत्री आहेस म्हणून गप्प गुमानी राहायचं’ असं अलिखित नियमच सगळीकडे लागू आहे.
देशात जवळपास 30 ते 35 टक्के लोकं शहररांमद्धे भाड्याच्या घरात राहतात. कोट्यवधी लोकं दरवर्षी अनेक कारणांमुळे घरं बदलतात. सोसायट्यांनी कोविड टेस्ट अनिवार्य करण्याचं फतवा जरी काढलं असेल तरी ते व्यावहारिकरित्या शक्यच नाही. आधीच मरणाला ठेपलेल्या आरोग्य यंत्रणा भाडेकरू कुटुंबियांचा कोविड टेस्ट करण्याचा भार उचलू शकत नाहीत. खाजगी रुग्णालये तर लुटण्यासाठीच नजर ठेऊन बसल्या आहेत. सार्वजनिक भेदभावाचा मुद्दा असल्याने सरकारकडून या बाबतीत कोणताही आदेश काढूच शकत नाही. कोविड चाचणी प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय प्रवेश देण्यात येऊ नये असला कुठलाही कायदा किंवा उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निर्गमित झालेला नाही, हे कायदेशीर आधारावर शक्यही नाही. मुळात एखाद्या आजाराच्या आधारावर निवासाचा अधिकार नाकारणेच घटनाबाह्य असल्याने कोविड नसल्याचे प्रमाणपत्र आणण्याचा हट्टच मुळी देशाच्या घटनेच्या विरोधात आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे मानवी अधिकारचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या पदाधिकार्‍यांनी कोविड प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश दिले जाणार नाही असले कायद्याचे आधार नसलेले, मानवी हक्क आणि घटनविरोधी नवे नियम आखत असताना ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की या अतिउत्साहाच्या भरात ते स्वतःला कायदेशीर करवाईच्या चक्रात फसवून घेण्याचे आमंत्रण देत आहेत. या गोष्टींविरुद्ध स्थानिक पोलिस ठाणे, जिल्हाधिकारी व मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार करता येऊ शकते. एवढेच नव्हे तर फ्लॅटमालक सोसायटी पदाधिकार्‍यांविरुद्ध सहकारी संस्थाचे उपनिबंधक कार्यालयात देखील ही प्रकरणे घेऊन जाऊ शकतात. ही डोकेदुखी निस्तारणे भाडेकरू व सोसायटी दोघांसाठी खर्चिक व वेळखाऊ होऊ शकते.
सोसायतीत स्वतःच्या सदनिकेत राहणार्‍यांनी हे भाडेकरू लोकांचे दुख समजून घेण्याची या वेळी गरज आहे. त्याकडे पैसे कमी असल्यानेच बहुतांश लोकं भाड्याच्या घरात राहतात आणि अश्या आर्थिक संकटाच्या काळी संपूर्ण कुटुंबाच्या कोविड टेस्टचा खर्च त्या व्यक्तीच्या ऐपतीबाहेरची गोष्ट आहे. त्याशिवाय कोविड19 च्या चाचणीचे रिपोर्ट येण्यास जो कालावधी जाईल त्याचा वेगळा. घरचा ताबा सोडल्या नंतर आणि नवीन भाडेकराराच्या अनेक अटींची प्रतिपूर्ति केल्यानंतर हा भाडेकरू कुटुंब कुठे थांबणार ही या बाबतीतलाही विचार सोसायट्यांनी केलं पाहिजे. अनेक इमारतीतील रहिवाशी आता कामांसाठी बाहेर पडू लागले आहेत. त्यांच्या कडून रोज-रोज सोसायटी कोविड चाचणी प्रमाणपत्र मागू शकत नाही. तर नव्याने येणार्‍या भाडेकरुला, जणू तोच कोरोना प्रसारक आहे अशी समजूत करून घेऊन मागणे हे अत्यंत चुकीचे आहे. आशयावेळी आपल्या कुटुंबियांच्या सुरक्षिततेच्या काळजीत व्याकुल सोसायटी पदाधिकारी हे देखील विसरतात की त्या भाडेकरूला देखील त्याच्या कुटुंबाची तेवढीच काळजी असते.
या परिस्थितित टोकाच्या परिस्थितीत एकमेव तोडगा म्हणजे भाडेकरूंना 14 -15 दिवस होम क्वारंटीन होण्याची सूचना करणे हाच होऊ शकतो. कोरोना चाचणी प्रमाणपत्र जमा करण्याची सूचना किंवा विनंती केली जाऊ शकतो, मात्र तसा कायदा सोसायट्या किंवा त्यांचे पदाधिकारी करू शकत नाहीत कारण सोसायट्या व त्यातील पदाधिकारी दे देशाच्या कायद्याला आणि घटनेला बांधील आहेत. त्याच्यावर कोणीही नाही.
ॲड. संजय पांडे, adv.sajaypande@gmail.com 9221633267
701, हरिछाया, राई गाव, उत्तन रोड, भाईंदर (प) जि. ठाणे
