• Contact us
  • Home
  • Privacy Policy
स्थैर्य
Advertisement
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर
No Result
View All Result
स्थैर्य
No Result
View All Result

ओबीसी जनमोर्चाचे आमदार दीपक चव्हाणांना निवेदन

Team Sthairya by Team Sthairya
नोव्हेंबर 27, 2020
in Uncategorized

आमदार दीपक चव्हाण यांना निवेदन देताना दशरथ फुले, डॉ. बाळासाहेब शेंडे, माणिकराव सोनवलकर, दादासाहेब चोरमले, अजय माळवे, मिलिंद नेवसे, सुभाष भांबुरे.

स्थैर्य, फलटण, दि.२७ : राज्यातील ओबीसीं समाजाच्या अनेक मागण्या व विविध प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. तसेच नव्यानेच मराठा समाजातील काही नेतेमंडळींनी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे. या मागणीला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी “ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्षवारी आमदारांच्या दारी” या उपक्रमांतर्गत आमदार दीपकराव चव्हाण यांना ओबीसी जनमोर्चाद्वारे निवेदन देण्यात आले.

ओबीसी समाजाचे अनेक मागण्या व प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातच ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गंडांतर येवू पाहत आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सर्वत्र ओबीसी समाज एकवटू लागला आहे. आज संविधान दिनानिमित्ताने राज्यात आजपासून पुढील चार दिवसा पर्यंत राज्यातील सर्व तालुक्यातील स्थानिक आमदारांना ओबीसी समाजाच्या वतीने प्रलंबित प्रश्नाबाबत निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार आज “ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्षवारी, आमदारांच्या दारी” या उपक्रमाअंतर्गत फलटण शहर व तालुक्यातील ओबीसी जनमोर्चाद्वारे आमदार दीपकराव चव्हाण यांना निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदन सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर, श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे, सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मिलिंद नेवसे, महात्मा शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष कृष्णाथ तथा दादासाहेब चोरमले, नगरसेवक अजय माळवे, फरांदवाडी कृषिक्रांती कंपनीचे अध्यक्ष सुभाष भांबुरे यांच्या हस्ते देण्यात आले.

कंगनाच्या बंगल्याची बीएमसीकडून झालेली तोडफोड हायकोर्टाने ठरवली बेकायदा!

सन १९३१ च्या जणगणनेनुसार भारतातील ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ओबीसींना लोकसंखेच्या प्रमाणात प्रशासन व राजकारणात प्रतिनिधित्व मिळावे व शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात यासाठी राज्यघटनेत तरतूदी आहेत. परंतु त्यांची अंमलबजावणी केली जात नाही. यासह विविध मागण्या, प्रलंबित प्रश्नांचा सदर निवेदनामध्ये समावेश आहे.


Tags: फलटण
Previous Post

साताऱ्याच्या दोन मुली भारतीय कबड्डी संघाच्या शिबिरासाठी

Next Post

कंगनाच्या बंगल्याची बीएमसीकडून झालेली तोडफोड हायकोर्टाने ठरवली बेकायदा!

Next Post

कंगनाच्या बंगल्याची बीएमसीकडून झालेली तोडफोड हायकोर्टाने ठरवली बेकायदा!

प्रतिक्रिया व्यक्त करा उत्तर रद्द करा.

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत

ताज्या बातम्या

वृक्ष लागवड व संवर्धनासाठी प्रत्येकाचे प्रयत्न आवश्यक – वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मार्च 27, 2023

अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील नाट्यगृहे सुसज्ज करणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा निर्धार

मार्च 27, 2023

गोवा मुक्ती संग्रामच्या प्रत्यक्षदर्शी चंद्राबाई जाधव कालवश

मार्च 27, 2023

एफसी मद्रासने विश्वस्तरीय रेसिडेन्शियल फुटबॉल अकॅडेमी सुरु केली

मार्च 27, 2023

फलटण कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळ निवडणूक कार्यक्रम जाहीर : दि. ३० एप्रिल रोजी मतदान व मतमोजणी

मार्च 27, 2023

सीएलएक्सएनएसचा प्रबळ टीम तयार करण्याचा मनसुबा

मार्च 27, 2023

नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयातील प्रत्येक घटकानी माध्यम म्हणून काम करावे – न्यायाधीश भूषण गवई

मार्च 27, 2023

पशुसंवर्धन विभागाच्या सधन कुक्कुट विकासगट योजनेतून कुरुलच्या हणमंत कांबळे यांची प्रगती

मार्च 27, 2023

मुंबईचे गतवैभव पुन्हा मिळवून देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

मार्च 27, 2023

मांग गारुडी समाजाच्या मागण्यांबाबत अहवाल सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मार्च 27, 2023
Load More

सूचना

दैनिक स्थैर्य मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीमधील, लेखांतील आणि पत्रांतील मते संबंधित बातमीदाराची व लेखकाची असून दैनिक स्थैर्यचे संपादक, प्रकाशक आणि / अथवा मालक यांचा त्या मतांशी काहीही संबंध नाही. दैनिक स्थैर्य मधील बातमी व जाहिराती या बातमीदाराने / जाहिरातदाराने दिलेल्या माहितीवर आधारित असतात. बातमी अथवा जाहिरातीतील मजकुराची वैधता दैनिक स्थैर्य तपासून पाहू शकत नाही. बातमीमधुन अथवा जाहिरातीतून उद्भवणार्‍या कोणत्याही विषयाला जबाबदार दैनिक स्थैर्य नसून बातमीदार अथवा जाहिरातदारच आहे.वृत्तपत्रासंबंधी सर्व खटले, वादविवाद, प्रकरणे फलटण न्यायालयांतर्गतच चालवले जातील. अन्यत्र कोठेही चालवले जाणार नाहीत.

  • Privacy Policy
  • Contact us

Website maintained by Tushar Bhambare.

No Result
View All Result
  • मुख्य पान
  • फलटण
  • सातारा जिल्हा
  • बारामती
  • प्रादेशिक
  • संपादकीय
    • अग्रलेख
    • लेख
    • विशेष लेख
  • देश विदेश
  • इतर

Website maintained by Tushar Bhambare.

Don`t copy text!