कृषी कायद्यांना स्थगिती देणार की नाही हे सांगा, अन्यथा आम्ही देऊ : सुप्रीम कोर्ट
स्थैर्य, नवी दिल्ली, दि.१२: सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांना आपली भूमिका समजावून सांगण्यास समजूत काढण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारला सोमवारी फटकारले. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने म्हटले-‘कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देणार की नाही, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे. सरकारने तसे केले नाही तर न्यायालयच स्थगिती देईल. स्थगिती देऊन एक समिती स्थापन करावी, ती सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन निर्णय घेईल.’
सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले : ‘तुम्ही पूर्ण प्रकरण हाताळण्यात अयशस्वी, शांततेचा भंग झाल्याने काही घडले तर सर्वच जबाबदार असतील; आमच्यावर हिंसाचाराचा कलंक लागावा अशी इच्छा नाही’
आंदोलन महात्मा गांधीजींच्या सत्याग्रहासारखे असावे
सध्या सर्वांशी चर्चा सुरू आहे, त्यामुळे कायद्यांना स्थगिती देता येणार नाही, असे सरकारने सांगितले. त्यावर बोबडे म्हणाले, सरकार आतापर्यंत अपयशी ठरले आहे. आम्ही मंगळवारी निकाल देऊ.’ दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनी समिती स्थापन करण्यास नकार दिला आहे.
वेणुगोपाल : आधीची सरकारेही या कायद्यांवर काम करत होती. कायदे शेतकरी हिताचे आहेत.
सरन्यायाधीश : आधीच्या सरकारांनी हे काम सुरू केले होते, हा तुमचा युक्तिवाद मान्य होणार नाही. आम्ही तुम्हाला कायद्यांच्या घटनात्मकतेबाबत विचारत आहोत. त्यांचे फायदे सांगू नका. तुम्ही कोर्टाला चमत्कारिक अवस्थेत टाकले आहे. कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर जोर देऊ नका आणि नंतर शेतकऱ्यांशी चर्चा करा. आम्हीही अभ्यास केला आहे. एक समिती स्थापन करण्याची आमची इच्छा आहे.
तुषार मेहता : कायदे फायदेशीर असल्याचे अनेक शेतकरी संघटना सांगत आहेत.
सरन्यायाधीश : पण आमच्यासमोर तर आतापर्यंत तसे म्हणणारे कोणी आले नाही. तुम्ही कायद्यांना स्थगिती द्याल की नाही? देणार नसाल तर आम्ही देऊ. खरी समस्या कायद्यांबाबत आहे. त्यामुळे आम्ही एक समिती स्थापन करत आहोत. ए. पी. सिंह(वकील): लोकांचा कायद्यावरील विश्वास कमी होत आहे. तो कायम ठेवणे आवश्यक आहे. सरन्यायाधीश : तुमचा आमच्यावर विश्वास आहे की नाही? हे सर्वोच्च न्यायालय आहे. आम्ही आपले काम करू. हरीश साळवे (शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याच्या बाजूने) : कोर्टाला स्थगिती द्यायची असेल तर कायद्यातील ती फक्त वादग्रस्त भागांनाच द्यावी. सरन्यायाधीश : संपूर्ण कायद्यांनाच स्थगिती देऊ. तरीही शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवू शकतात. तेथे हिंसाचार होऊ शकतो. एम. एल. शर्मा (वकील, शेतकऱ्यांच्या बाजूने): शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत कुठलाही हिंसाचार केला नाही. पोलिस शेतकऱ्यांवर अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे सोडत आहेत. सरन्यायाधीश : शांतता भंग झाल्यानंतर काहीही चुकीचे घडल्यास आपण सर्व जण जबाबदार असू. हिंसाचाराचा कलंक आमच्यावर लागावा, अशी आमची इच्छा नाही. साळवे : कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित होईल, असे किमान आश्वासन शेतकऱ्यांकडून मिळावे. सरन्यायाधीश : आमचीही तीच इच्छा आहे. पण हे आदेशाने होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये, असे आम्ही मुळीच म्हणणार नाही. पण तेथे (रस्त्यावर) करू नये, असे आम्ही म्हणू शकतो. वेणुगोपाल : फक्त २-३ राज्यांतील लोक विरोध करत आहेत. इतर राज्यांत कुठलाही विरोध नाही. आंदोलनाच्या नावावर काही चुकीच्या घटनाही घडल्या आहेत. सरन्यायाधीश : कायदा तोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास आम्ही तुम्हाला रोखत नाही. दुष्यंत दवे (वकील, शेतकऱ्यांच्या बाजूने): शेतकऱ्यांनी शांतता भंग केली नाही, करणारही नाही.
सुप्रीम कोर्टात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर आतापर्यंतची ही सर्वात सविस्तर सुनावणी होती. सरकारतर्फे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित राहिले. लाइव्ह कामकाजाचा सारांश…
कोर्टाने निवृत्त सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची केली सूचना
- शेतकऱ्यांना सांगितले, शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये असे आम्ही मुळीच म्हणणार नाही. पण त्यांनी रस्त्यावर आंदोलन करू नये, असे म्हणू शकतो. तथापि, आम्ही त्यांना हटवण्याचा आदेश देणार नाही.
- कोर्टाने सरकारला विचारले, सरकारने कायदे बनवण्याआधी कुणाशी चर्चा केली होती? शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे, असे अनेक सुनावण्यांपासून तुम्ही सांगत आहात. पण काही निष्पन्न झाले नाही.
