५०० ते १५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी अतिक्रमणे होणार नियमित; नक्की अर्ज कसा व कुठे करायचा ? वाचा सविस्तर…

महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणांतर्गत फलटणमध्ये निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत काल बैठक संपन्न. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या प्रयत्नातून ही योजना प्रभावीपणे राबविणार असल्याची आमदार सचिन पाटील व तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांची माहिती.

स्थैर्य, फलटण, दि. ३० एप्रिल : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणांतर्गत शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत काल फलटण येथे एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बोलताना फलटणचे तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी शासनाच्या ‘निवासी अतिक्रमण नियमितीकरण योजना (२०२६)’ बाबत नागरिकांना सविस्तर माहिती दिली.

मुंबई शहर व उपनगर वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू असणार आहे. तसेच, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या माध्यमातून सदरील योजना ही फलटणमध्ये प्रभावीपणे राबवण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार सचिन पाटील यांनी दिली आहे.

तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये आणि नियम खालीलप्रमाणे आहेत:

१. महत्त्वाच्या तारखा आणि पात्रता:

• ०१ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेले आणि सध्या अस्तित्वात असलेले निवासी अतिक्रमणच या योजनेस पात्र ठरेल.

  

• नियमितीकरणासाठी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ असून, यानंतरचे अर्ज बाद ठरतील.

• एका कुटुंबाला (पती, पत्नी आणि मुले) राज्यात केवळ एकाच अतिक्रमणाचा लाभ घेता येईल आणि त्यासाठी अर्जासोबत शपथपत्र (Affidavit) देणे बंधनकारक राहील.

• परदेशी नागरिकांचे अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत नियमित होणार नाही.

२. आवश्यक कागदपत्रे:

• रहिवास सिद्ध करण्यासाठी मतदार यादीतील नाव, महावितरणचे वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती किंवा ग्रामपंचायत ८ ‘अ’ उतारा आणि झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना यांसारखे पुरावे लागतील.

• उपग्रह छायाचित्र (Satellite Imagery) हा सुद्धा एक महत्त्वाचा पुरावा मानला जाईल.

• महत्त्वाची नोंद: रहिवासी पुरावा म्हणून ‘शिधापत्रिका’ (Ration Card) कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरली जाणार नाही.

३. क्षेत्रफळाची मर्यादा आणि शुल्क:

• ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे क्षेत्र पूर्णपणे विनामूल्य (Free) नियमित केले जाईल.

• ५०१ ते १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या वाढीव क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या (Ready Reckoner) १० टक्के रक्कम शुल्क म्हणून भरावी लागेल, तर पहिल्या ५०० फुटांना विनामूल्य सवलत मिळेल.

• जर अतिक्रमण १५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त असेल, तर ते नियमित होणार नाही आणि संपूर्ण अतिक्रमण काढून टाकण्यात येईल.

४. व्यावसायिक वापराबाबतचे कडक नियम:

• हे धोरण केवळ ‘स्व-राहण्यासाठी’ (निवासी) आहे. पूर्णपणे व्यावसायिक वापर असलेली बांधकामे (उदा. ऑटो गॅरेज, वर्कशॉप) या योजनेत अपात्र ठरतील.

• अपवादात्मक परिस्थितीत नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांसाठी (उदा. किराणा दुकान, दवाखाना, चक्की) घराचाच काही भाग वापरला असल्यास त्याला परवानगी मिळेल, परंतु या व्यावसायिक भागासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम (कब्जेहक्क) आकारली जाईल.

५. ‘रेड झोन’ (अपात्र अतिक्रमणे): खालील ठिकाणी असलेली अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत:

• नदी आणि नाले यांच्या पूररेषेतील (Floodline) अतिक्रमणे.

• सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी (स्मशानभूमी, मैदाने, रस्ते, महामार्ग).

• पर्यावरणीय क्षेत्रे (वने/Forest Land, धोकादायक/Landslide prone क्षेत्रे, CRZ, NDZ).

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत (अशा कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे दिली जातील).

६. अर्ज कुठे करायचा? (अंमलबजावणी यंत्रणा):

• ग्रामपंचायत: ग्रामसेवकाकडे अर्ज स्वीकृती होईल आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतिम मंजुरी देईल.

• महानगरपालिका / ‘अ’ वर्ग नगरपालिका: प्रभाग अधिकारी यांच्याकडे अर्ज तर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अंतिम मंजुरी मिळेल.

• ‘ब’ व ‘क’ वर्ग नगरपालिका / नगरपंचायत: मुख्याधिकारी यांच्याकडे अर्ज आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडून अंतिम मंजुरी दिली जाईल.

७. शासनाच्या विशेष सवलती आणि अटी:

• भूमी अभिलेख विभागाकडून जागेची मोजणी पूर्णपणे मोफत (विनाशुल्क) केली जाईल.

• दस्तऐवज नोंदणीसाठी नाममात्र शुल्क असेल, ज्यात १००० चौ. फुटांपर्यंत केवळ रु. १००० आणि १५०० चौ. फुटांपर्यंत रु. २००० शुल्क आकारले जाईल.

• नियमित केलेली जागा पती व पत्नीच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून दिली जाईल.

• या जागेला ५ वर्षांचा लॉक-इन पिरियड असेल; म्हणजेच आदेशाच्या तारखेपासून पुढील ५ वर्षे ही जागा विकता येणार नाही, भाड्याने देता येणार नाही किंवा तिचा वापर बदलता येणार नाही.

• या अटीचा भंग केल्यास जागा थेट शासनजमा करण्यात येईल.

ज्या नागरिकांचा अर्ज अपात्र ठरेल किंवा जे मुदतीत (३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी) अर्ज करणार नाहीत, त्यांच्या अतिक्रमणाला कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. अशा अतिक्रमणांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ५३ नुसार नोटीस बजावून सक्तीने निष्कासन (Eviction / Demolition) केले जाईल आणि त्याचा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकाकडून वसूल केला जाईल, अशी माहितीही तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी बैठकीत दिली.