
स्थैर्य, सातारा, दि. १३ : सातारा जिल्ह्यातील २०२६-२७ च्या जिल्हा विकास आराखड्यातील कामांचे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावेत, असे कडक निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री मकरंद पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकारी संतोष पाटील उपस्थित होते.
प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर सर्व यंत्रणांनी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी. कुठल्याही परिस्थितीत १५ सप्टेंबरपर्यंत कामे सुरू करावीत. कामांचे प्रस्ताव तयार करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे आणि मार्चअखेरपर्यंत ही कामे वेळेत पूर्ण होतील याची दक्षता घ्यावी, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. मागील आर्थिक वर्षात मिळालेला १०० टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध
२०२६-२७ च्या आराखड्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ७०२ कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ९५ कोटी, तर आदिवासी बाह्य क्षेत्र कार्यक्रमासाठी दोन कोटी आठ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी ४७९ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅनच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करत हा निधी खर्च करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आरोग्य सेवा आणि मनुष्यबळावर भर
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नवीन इमारतींना निधी उपलब्ध करून देणे आणि ट्रॉमा सेंटरचे नवीन प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणे यावर बैठकीत चर्चा झाली. हे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीची शिफारस घेऊन आरोग्य विभागाला पाठवावेत. तसेच कंदाटी खोरे आणि दुर्गम भागात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे आणि अधिकारी-कर्मचारी कर्तव्याच्या ठिकाणी उपस्थित राहतील याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना देसाई यांनी दिल्या.
