गॅस अनुदाना बाबत केंद्र सरकारकडून नव्यानी स्पष्टीकरण जारी
स्थैर्य, दि.२८: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) मधील आपला हिस्सा सरकार विक्री करणार आहे. अशा परिस्थितीत बीपीसीएल एलपीजी गॅस वापरणार्‍या 7 कोटीहून अधिक ग्राहकांच्या मनात अनुदानाबाबत प्रश्न उद्भवू लागले होते. या प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले आहे.
गॅस अनुदान सुरूच राहील
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की बीपीसीएलचे खासगीकरण झाल्यानंतरही ग्राहकांना एलपीजी अनुदान मिळत राहील. धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, ‘एलपीजीवरील अनुदान कोणत्याही कंपनीला दिले जात नाही तर थेट ग्राहकांना दिले जाते. त्यामुळे एलपीजी विकणार्‍या कंपनीच्या मालकीचा अनुदानावर कोणताही परिणाम होणार नाही.’
12 एलपीजी सिलिंडर
अधिक माहिती म्हणजे प्रत्येक कनेक्शनवर सरकार दरवर्षी जास्तीत जास्त 12 एलपीजी सिलिंडर (14.2 किलो गॅससह) अनुदान दराने देते. हे अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात दिले जाते.
यांनाही मिळते अनुदान
ग्राहक डीलरकडून बाजारभावाने एलपीजी खरेदी करतात आणि नंतर अनुदान त्यांच्या खात्यावर येते. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आयओसी), बीपीसीएल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या तेल विपणन कंपन्यांच्या ग्राहकांना सरकार अनुदान देते.
सरकार संपूर्ण हिस्सा विकत आहे
त्याचबरोबर, सरकार बीपीसीएलमधील आपला संपूर्ण 53 टक्के हिस्सा व्यवस्थापन नियंत्रणासह विकत आहे. कंपनीच्या नवीन मालकास भारताच्या तेल शुद्धीकरण क्षमतेच्या 15.33 टक्के आणि इंधन बाजाराचा 22 टक्के हिस्सा मिळेल. देशातील एकूण 28.5 कोटी एलपीजी ग्राहकांपैकी 7.3 कोटी ग्राहक बीपीसीएलचे आहेत.
ग्राहकांचे काय होईल
बीपीसीएल ग्राहक काही वर्षानंतर आयओसी आणि एचपीसीएलमध्ये स्थानांतरित होतील का असे विचारले असता ते म्हणाले की सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नाही. ते म्हणाले, ‘जेव्हा आम्ही थेट ग्राहकांना अनुदान देतो, तेव्हा मालकी त्याच्या आड येत नाही.’
