दैनिक स्थैर्य । दि. १४ मार्च २०२३ । मुंबई । दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आरोग्य सेवा देणारी केंद्रे उभारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. नंदूरबार जिल्ह्यात २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारे पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ५० उपकेंद्रे आदिवासी आरोग्य योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. या केंद्रांचे भौगोलिक माहिती प्रणालीद्वारे (जीआयएस) नकाशे तयार झाले असून, एका आठवड्यात पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यात अतिदुर्गम भागात आरोग्य संस्थांची पुनर्बांधणी करणेबाबत सदस्य आमश्या पाडवी यांनी लक्षवेधी मांडली होती. यास उत्तर देताना मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.
मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, दुर्गम तसेच अतिदुर्गम भागात आरोग्य सेवांबाबत दौरा करण्यात येईल. वस्तुस्थितीनुसार तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. सद्यस्थितीत नंदुरबार जिल्ह्यात एक जिल्हा रूग्णालय, एक स्त्री रूग्णालय, दोन उपजिल्हा रूग्णालये, १२ ग्रामीण रूग्णालये तसेच ६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सात आयुर्वेदीक दवाखाने, आठ प्राथमिक आरोग्य पथके, चार आश्रमशाळा पथके व २९० उपकेंद्रे कार्यरत असून यामार्फत ग्रामीण जनतेस आरोग्य सेवा पुरविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
सन २०१८ -२०२२ या कालावधीत नंदुरबार जिल्ह्यातील ९ प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पुनर्बांधणी डीपीडीसी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत उपलब्ध निधीतुन करण्यात आली आहे. तसेच, जिल्ह्यातील ७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे इमारती व २ वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थान इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट जिल्हा परिषदेमार्फत करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सन २०१५-२०२० या कालावधीत ग्रामपंचायतीच्या जागेत अथवा इतर ठिकाणी इमारतीमध्ये कार्यरत असलेले १३ प्राथमिक आरेाग्य केंद्रास शासकीय जागा प्राप्त करून नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले असल्याची माहिती, मंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी दिली.
यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
