फलटणमधील ‘ट्रेनिंग कॉलेज चौका’तील वनजमिनीचा वाद उच्च न्यायालयात!
फलटण येथील ट्रेनिंग कॉलेज चौकातील राखीव वनजमिनीवर बेकायदेशीरपणे वनेतर कामांना परवानगी दिल्याच्या आरोपावरून मृत्युंजय आश्रमाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अंतिम निकालापर्यंत नागरिकांनी या जागेत गुंतवणूक करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्थैर्य, फलटण, दि. २५ एप्रिल : फलटण शहरातील एका अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या वनजमिनीचा वाद आता माननीय उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर ‘मृत्युंजय आश्रम, फलटण’ या सेवाभावी संस्थेतर्फे याप्रकरणी फौजदारी रिट याचिका (क्र. ९४/२०२६) दाखल करण्यात आली असून, यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि फलटण नगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
संस्थेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार आणि न्यायालयाच्या कागदपत्रांनुसार, या प्रकरणाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
हा वाद फलटण शहरातील जुना सर्व्हे नंबर ६५१ पैकी नवीन सीटीस (CTS) ६४७२ ब या मिळकतीसंदर्भात आहे. ही जागा शहरातील ‘ट्रेनिंग कॉलेज चौकातील त्रिकोणी क्षेत्र’ म्हणून सर्वश्रुत आहे. अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, सन १९६० मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शासकीय राजपत्रानुसार ही जागा ‘राखीव वन’ (Reserved Forest) म्हणून घोषित करण्यात आलेली आहे.
वनजमिनींच्या संदर्भातील हा विषय सन २००९ पासून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या वनविषयक समितीसमोर आधीच प्रलंबित आहे. याची सरकार आणि नगरपालिकेला संपूर्ण कल्पना आहे. असे असूनही, प्रशासनाने भ्रष्टाचारी आणि बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून, केंद्र शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता या वनजमिनीवर वनेतर कामांसाठी (Non-Forestry use) परवानगी देण्याचे कृत्य केल्याचा गंभीर आरोप मृत्युंजय आश्रमाने केला आहे. हे कृत्य केवळ काही विशिष्ट व्यक्तींच्या आर्थिक लाभाकरिता करण्यात आल्याचा दावाही संस्थेने केला आहे.
गुंतवणूकदारांना सतर्कतेचा इशारा:
या कायदेशीर पेचाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘मृत्युंजय आश्रम’ संस्थेने सर्वसामान्य नागरिक आणि गुंतवणूकदारांना एक महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. या वादग्रस्त त्रिकोणी क्षेत्रात होणाऱ्या कोणत्याही विकासकामांमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करण्याची ज्यांची इच्छा असेल, त्यांनी माननीय उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या जागेत कोणतीही गुंतवणूक करू नये, जेणेकरून भविष्यात त्यांची आर्थिक फसवणूक किंवा नुकसान होणार नाही, असा सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
न्यायालयाची भूमिका:
या फौजदारी रिट याचिकेवर (Writ Petition No. 94/2026) न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर ४ मार्च २०२६ रोजी सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला (प्रतिवादी) आपले उत्तर म्हणजेच प्रतिज्ञापत्र (Affidavit-in-reply) सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीकडे आणि न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
