शासनाच्या जाचक अटींविरोधात राज्यातील कृषी सेवा केंद्रांचा २७ एप्रिलपासून बेमुदत बंद; फलटण तालुक्यातील ३०० चालक सहभागी!
कृषी निविष्ठा विक्री व्यवसायातील प्रलंबित मागण्या आणि शासनाच्या जाचक अटींविरोधात ‘माफदा’च्या हाकेनुसार २७ एप्रिलपासून राज्यव्यापी बेमुदत बंद. फलटण तालुक्यातील ३०० कृषी सेवा केंद्र चालक यामध्ये सहभागी होणार.
स्थैर्य, फलटण, दि. २५ एप्रिल : महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशन (MAFDA – माफदा) यांच्या नेतृत्वाखाली पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत बंदला ‘फलटण तालुका कृषी डिलर असोसिएशन’ने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. सरकारच्या जाचक अटींविरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार, दि. २७ एप्रिल २०२६ पासून फलटण तालुक्यातील तब्बल ३०० कृषी सेवा केंद्र चालक या बेमुदत बंदमध्ये सहभागी होणार असून, आपली दुकाने कडकडीत बंद ठेवणार आहेत.
४-५ वर्षांपासून मागण्या प्रलंबित:
कृषी निविष्ठा (बियाणे, खते, कीटकनाशके) विक्रेत्यांच्या अनेक अडचणी व मागण्या गेल्या ४-५ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाकडून यावर वारंवार पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस अंमलबजावणी न झाल्याने राज्यातील सर्व कृषी केंद्र चालकांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. या संदर्भात ‘माफदा’ संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषी विभागाला सविस्तर निवेदन दिले असून, या मागण्या तत्काळ मंजूर न झाल्यास २७ तारखेपासून बेमुदत बंदचा हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या प्रमुख मागण्या:
- खत कंपन्यांकडून खतांचा पुरवठा होताना केले जाणारे ‘लिंकिंग’ (इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती) त्वरित बंद व्हावे.
- सीलबंद पाकिटातील बियाणे, खते किंवा कीटकनाशकांचे नमुने तपासणीत अप्रमाणित (Fail) आढळल्यास, विक्रेत्याला ‘आरोपी’ न करता कायद्यातील तरतुदीनुसार ‘साक्षीदार’ मानावे.
- मुदतबाह्य (Expired) कीटकनाशके परत घेण्याची सक्ती विक्रेत्यांवर न करता उत्पादक कंपन्यांवर करावी.
- खतांवरील नफा (मार्जिन) आयकर व जीएसटी खर्चाचा विचार करून ८ टक्के करण्यात यावा. तसेच सर्व खते विक्रेत्यांच्या दुकानापर्यंत ‘FOR’ पद्धतीने मिळावीत.
- ‘साथी पोर्टल’चा (Sathi Portal) वापर करण्याची सक्ती किरकोळ विक्रेत्यांवर न करता बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांवर करावी.
- केंद्र शासनाचे कृषी विभागाकडून प्रस्तावित नवीन बियाणे व कीटकनाशके कायदा २०२५ मधील जाचक नियम शिथिल करावेत.
- हवामानातील बदलामुळे पिकांचे (उदा. आंबा, काजू) नुकसान झाल्यास त्यासाठी कीटकनाशक विक्रेत्यांना जबाबदार धरू नये.
- विनापरवाना व दुय्यम दर्जाची कृषी उत्पादने विकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई व्हावी.
शेतकऱ्यांची मागितली क्षमा:
या बेमुदत बंदच्या काळात ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी बांधवांची मोठी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा लढा अंतिमतः शेतकरी बांधवांच्या आणि कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या हितासाठीच असल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे. बंद काळात येणाऱ्या समस्यांबद्दल फलटण तालुका कृषी डिलर असोसिएशनने बॅनरद्वारे शेतकऱ्यांची जाहीर क्षमाही मागितली आहे.
फलटणमध्ये १०० टक्के कडकडीत बंद:
या राज्यव्यापी संपात फलटण तालुका कृषी डिलर असोसिएशनचे तालुकाध्यक्ष रणजीतभाऊ निंबाळकर, उपाध्यक्ष किरण जाधव, सचिव अविनाश नेवसे, तसेच राजकुमार व्होरा, नरेंद्रभय्या तावरे, बाहुबली शहा, अनुपशेठ शहा यांच्यासह तालुक्यातील सर्व ३०० कृषी सेवा केंद्र चालक मोठ्या संख्येने आणि एकजुटीने सहभागी होणार आहेत. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हा बंद सुरूच राहील, असा इशारा असोसिएशनने दिला आहे.
