गुंतवणूकदारांना केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षित प्रमुख घोषणा
स्थैर्य, दि.३०: गुंतवणुकदारांसाठी २०२० हे वर्ष प्रचंड चढ-उताराचे होते. मार्च २०२० मध्ये बाजार जवळपास ४०% घसरले होते. जानेवारी २०२० मध्ये ते उच्चस्थितीत होते. पण कॅलेंडरच्या दुसऱ्या अर्ध्या भागात पुन्हा नवी खेळी दिसून आली. बाजार पुन्हा जोर धरू लागला आणि २०२० नंतर एकानंतर एक जबरदस्त आयपीओंची गर्दी झाली.
दरम्यान, गुंतवणूकदारांनी मागील वर्षी बाजारात प्रचंड अस्थिरता अनुभवली. मग यावर्षी शेअर बाजाराकडून ते कोणती अपेक्षा करत आहेत, बजेट त्यांना या प्रवासात कोणती मदत करेल? केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१ साठी विश्लेषकांनी अनेक शिफारशी केल्या आहेत, ज्या १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर केल्या जातील. मागील वर्षात अर्थव्यवस्थेला जोरदार धक्का बसला. त्यामुळे सरकार आगामी वर्षात दीर्घकालीन मुदतीसाठी मजबूत प्रोत्साहन देण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पैसे गुंतविणाऱ्या प्रत्येक श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातून काहीतरी हवे आहे. अशाच प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकत आहेत एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडचे इक्विटी स्ट्रॅटजिस्ट श्री ज्योती रॉय.
रिटेल गुंतवणुकदाराची अपेक्षा: २०२० मध्ये काही रिटेल गुंतवणूकदारांनी भावनांचे प्रचंड हेलकावे अनुभवले. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारच्या बाजूने बाजारात स्थिरता आणि विश्वास निर्माण करण्याकरिता काही उपाययोजना अपेक्षित आहेत. किंबहुना, काही तज्ञांच्या मते, लाँग टर्म गुंतवणुकीवरील विश्वास हा अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्यासाठी, लघु व मोठ्या व्यवसायांसाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी तसेच उत्पादनास गती देण्याकरिता आणि पेंट-अप मागणी वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. परिणामी, विश्लेषक एसटीटी किंवा एलटीसीजी च्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस करत आहेत. हे नेमके काय आहेत, ते का महत्त्वाचे आहेत याची पडताळणी करा.
एलटीसीजी: एलटीसीजी किंवा लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स २००४ मध्ये भारतात लागू झाला. हा कर म्हणजे गुंतवणुकदारांनी त्यांच्या सिक्युरिटीज एका वर्षाच्या होल्डिंग कालावधीनंतर बाजारात विक्री केल्यानंतर भरला जातो. म्हणजे, तुम्ही काही शेअर्स खरेदी केले, काही सोने आणि काही संपत्ती घेतली.
वर्षभरासाठी ती होल्ड केली. त्यानंतर याच्या विक्रीनंतरचा नफा एलटीसीजी कराच्या अधीन असतो. हा रेट १ लाखांच्या पुढील शेअर्ससाठी १०% एवढा आहे.
एसटीटी: एसटीटी किंवा सिक्युरिटीज ट्रांजाक्शन टॅक्स हा टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स यासारखाच आहे. कर चुकवण्याच्या यंत्रणेला आळा घालण्यासाठी उपाय म्हणून हा सादर केला गेला. एसटीटी म्हणजे मुळात आपण इक्विटी शेअर्स, म्युच्युअल फंड युनिट्स इत्यादी विकत घेतो किंवा खरेदी करतो तेव्हा भरायची लहान रक्कम असते. एसटीटी हा सरकारने एलटीसीजी कर मागे घेतल्यानंतर लागू झाला. तथापि, आज एसटीटी आणि एलटीसीजी मुळे लाँग टर्म गुंतवणुकीला बाजारात फारशी चालना मिळत नाही. परिणामी भारतीय शेअर बाजाराची क्षमता कमी दिसून येते.
यावर, काय उपाय केला पाहिजे?: गुंतवणूकदारांना एलटीसीजी किंवा एसटीटीचे सुसूत्रीकरण हवे आहे. काहींना एलटीसीजी वरील मर्यादा वाढलेली पहायची आहे, सध्याच्या १ लाखांपासून ती ३ लाखांपर्यंत हवी आहे. डिव्हिडंट्ससारखे इतरही घटक आहेत, ज्यावर चर्चा करता येईल. एलटीसीजी किंवा एसटीटी चे सुसूत्रीकरण, विशेषत: इक्विटी मार्केटमध्ये भांडवल वाढीसाठी तसेच लाँग टर्म गुंतवणुकीत गुंतवणूकदाराचा आत्मविश्वास वाढीसाठी हे महत्त्वाचे आहे.
डिव्हिडंटबद्दल काय चर्चा आहे?: तुम्ही डीडीटी किंवा डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स बद्दल काही ऐकले आहे का? नसेल तर हे आधी पहा. तुम्ही एखादी कंपनी आहात आणि तुम्हाला तुमच्या शेअर होल्डर्सना काही लाभांश द्यायचा आहे, तर या प्रक्रियेत काही डीडीटी भरावा लागतो. मागील बजेटमध्ये, हा कर संपुष्टात आणला होता आणि डिव्हिडंट उत्पन्न करपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे तुम्ही गुंतवणूकदार असाल आणि स्टॉकवर तुम्हाला डिव्हिटंड मिळत असेल तर तुमचे उत्पन्न करपात्र होईल आणि ते तुमच्या उत्पन्नाच्या कर टप्प्यानुसार असेल. ऐकायला अवघड वाटते ना? उच्च कराच्या कक्षेत येणाऱ्यांसाठी हीच अडचण ठरली आहे. त्यामुळे काही विश्लेषकांनी सूचवले की, डिव्हिडंट उत्पन्नाचा लावला जाणाऱ्या कराचा दर कमी करा. मग कुणाच्याही करावर- सध्या तो आपल्या स्लॅबच्या प्राप्ति कर दरानुसार आहे. शिफारशीनुसार, भांडवल बाजारातील व्याज वाढवण्यासाठी डिव्हिडंटवर १५% कर लावला पाहिजे.
निष्कर्ष: गुंतवणूकदारांना आगामी अर्थसंकल्पातून बरेच काही हवे आहे, किंबहुना सुधारणा हव्या आहेत. काहींना लाँग टर्ममधील विसंगती दूर होण्याची अपेक्षा आहे. तर इतरांना भांडवल बाजारातील सुविधा, वाढीव सहभाग व विश्वास वाढवण्याची अपेक्षा आहे. तसेच एफडीआय आणि एफआयआयएसच्या नियमांमुळे स्थानिक करदात्यांची विशिष्ट परिस्थितीत गैरसोय झाल्याचेही दिसून आले आहे.
गुंतवणूकदारांच्या या अपेक्षा पूर्ण केल्या जातील का आणि आगामी बजेटमध्ये त्याचे प्रतिबिंब दिसेल का, हे काळच ठरवेल. दरम्यान तुम्हाला करता येईल असे काही म्हणजे, बजेटच्या दिवसासाठी तयारी करण्यासाठी काही गोष्टी करा. एक योजना तयार करा, बजेटचा परिणाम कसा असेल, याबद्दल पूरक संशोधन करत केलेल्या घोषणांचा पाठपुरावा करा. खर तर , तुम्ही आमच्या www.angelbroking.com या वेबसाइटवर सहजपणे जाऊन हे करू शकता. कारण बजेटचे विश्लेषण करण्यासाठी #BudgetKaMatlab मध्ये आम्हाला सहकार्यही करू शकता. २०२१ च्या बजेटकडून तुमची काय अपेक्षा आहे? आमच्या युट्यूब व्हिडिओजवर पुढील बजेटपूर्वी शेअर करा .
