दैनिक स्थैर्य । दि. १९ जानेवारी २०२३ । मुंबई । उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा ठाकरे पितापुत्रांचा कट उद्योगक्षेत्रानेच उधळून लावल्याचे दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रास मिळालेल्या उदंड प्रतिसादावरून स्पष्ट झाले आहे. परिषदेच्या पहिल्याच सत्रात महाराष्ट्रात १.३७ लाख कोटींच्या औद्योगिक गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करून जागतिक उद्योगक्षेत्राने महाराष्ट्राला पसंतीची पावती दिली असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विश्वास दाखविला आहे, असे प्रतिपादन विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते, भाजपा आ. प्रवीण दरेकर यांनी बुधवारी केले. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे, माध्यम प्रमुख नवनाथ बन, प्रवक्ते आसिफ भामला यावेळी उपस्थित होते. गेल्या वर्षी मे महिन्यात झालेल्या परिषदेकडे तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाठ फिरवली, तर आदित्य ठाकरे यांनी या परिषदेच्या निमित्ताने स्वित्झर्लंडची पिकनिक पार पाडली होती, असा टोलाही आ. दरेकर यांनी मारला.
महाराष्ट्रातील उद्योग राज्याबाहेर जात असल्याचा खोटा प्रचार करून उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात प्रचाराची राळ उठवली व उद्योग विश्वात महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. मात्र, ठाकरे कुटुंबाचे आरोप धादांत खोटे केवळ राजकीय वैफल्यातून होत असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले. आता दावोस परिषदेत महाराष्ट्रास मिळालेल्या प्रतिसादामुळे ठाकरे पितापुत्रांचा महाराष्ट्रास बदनाम करण्याचा कट उधळला गेला आहे, असा प्रतिहल्ला त्यांनी केला. गेल्या वर्षीच्या परिषदेत आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या करारानुसार ते उद्योग राज्यात यावेत यासाठी ठाकरे सरकारने काहीच पाठपुरावा केला नाही, उलट याच काळात महाराष्ट्राची बदनामी करून उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राविषयी अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा कट आखला, असा आरोप करून आ. दरेकर म्हणाले की, दावोस परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्याच सत्रात विविध उद्योगांकरिता महाराष्ट्राची दारे खुली करून १.३७ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करारही केले आहेत. यातून राज्यात रोजगाराच्या सुमारे एक लाख थेट संधी निर्माण होतील. गेल्या वर्षी आदित्य ठाकरे यांनी केलेल्या करारांचा पाठपुरावा करून राज्यात उद्योगांना पोषक वातावरण तयार केले असते, तर राज्याच्या विकासाचे चक्र उलटे फिरले नसते, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीचे स्वागत करण्याऐवजी अर्थहीन कोट्या करून खा. संजय राऊत यांनी आपली कोती मनोवृत्तीच दाखवली असल्याचे आ. दरेकर यांनी नमूद केले.
शिंदे-फडणवीस सरकारने जगभरातील गुंतवणूकदारांमध्ये महाराष्ट्राविषयीचा विश्वास पुन्हा निर्माण केला आहे. सवलतींची हमी, मंजुरीची वेगवान प्रक्रिया आणि दर्जेदार पायाभूत सुविधा तसेच उद्योगांसमोर अडथळे आणणाऱ्या प्रवृत्तींना वेसण घालण्याची हमी सरकारने दिल्यामुळेच राज्यात पुन्हा उद्योगस्नेही वातावरण तयार झाले आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात उद्योगक्षेत्रास लागलेली घरघर आता थांबली असून विकासाची वाटचाल नव्या दमाने सुरू झाल्याने, भविष्यात रोजगार, औद्योगिकरण, पायाभूत सुविधा आणि संपन्न जीवनशैलीचा अनुभव महाराष्ट्रास मिळेल असा विश्वासही आ. दरेकर यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात येऊ घातलेले काही महत्वाचे प्रकल्प
- अमेरिकेच्या न्यू एरा क्लीनटेक सोल्यूशनतर्फे चंद्रपूर येथे २० हजार कोटींचा कोल गसिफिकेशन प्रकल्प (रोजगार १५ हजार)
- ब्रिटनच्या वरद फेरो अलॉईजचा गडचिरोली जिल्ह्यात चार्मोशी येथे १२५० कोटींचा स्टील प्रकल्प (रोजगार २ हजार)
- इस्रालयच्या राजूरी स्टील अँड अलाईजचा चंद्रपूर जिल्ह्यात मूल येथे ६०० कोटींचा स्टील प्रकल्प (रोजगार १ हजार)
- पोर्तुगालच्या एलाईट प्लास्ट चा पुणे जिल्ह्यात पिंपरी येथे ४०० कोटींचा प्लास्टिक ऑटोमोटिव्हज् प्रकल्प (रोजगार दोनहजार)
- गोगोरो इंजिनिअरिंग व बडवे इंजिनिअरिंगचा २० हजार कोटींचा प्रकल्प (रोजगार ३० हजार)
- रुखी फूडसचा २५० कोटींचा पुणे जिल्ह्यात ग्रीनफील्ड अन्नप्रक्रिया प्रकल्प
- ग्रीन्को रिन्यूएबल एनर्जीचा औरंगाबाद येथे १२ हजार कोटींचा प्रकल्प (रोजगार ६३००)
- जपानच्या निप्रो कॉर्पोरेशनचा पुणे जिल्ह्यात १६५० कोटींचा ग्लास ट्यूबिंग प्रकल्प (रोजगार २०००)
- इंडस कॅपिटल चा मुंबईत १६ हजार कोटींचा प्रकल्प
- मुंबई महानगरात स्मार्ट व्हिलेज उभारणाबाबत बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठासमवेत सामंजस्य करार
- पुणे जिल्ह्यात सुपा औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणा संदर्भात जपान बँकेसमवेत वाटाघाटी
